- दीपक जाधव- पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणेविद्यापीठासह ६ विद्यापीठांमध्ये अडीच हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाची मान्यता न घेता परस्पर पदनाम बदलून वेतनश्रेणीमध्ये मोठी वाढ करून घेतली होती. ही वेतनवाढ थांबवून त्यांना पुन्हा मूळ पदांवर पाठविण्याचे तसेच त्यांच्या वेतनाची वसुली करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर महिन्यांचे वेतन अदा करताना पुन्हा वाढीव वेतन देण्यात आले आहे. राज्य शासनाने १७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून ६ विद्यापीठांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे बदललेली ही पदनामे रदद्बातल ठरवून त्यांना कर्मचाऱ्यांना मूळ पदावर आणले आहे. त्यानुसार त्यांच्या वेतनामध्येही बदल करणे तसेच यापुर्वी त्यांनी घेतलेल्या वाढीव वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. परिपत्रकामधील मुदद क्रमांक ६ नुसार या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर एक समिती स्थापन करून वेतनाची पुर्नरचना करणे तसेच वाढीव उचललेल्या वेतनाची वसुली करणे आदींची कार्यवाही पार पाडायची आहे. मात्र वेतनात कपात करण्याच्या निर्णयाची मात्र तातडीने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्यांचे वेतन नुकतेच जमा झाले, त्यामध्ये त्यांना पुन्हा वाढीव वेतन अदा करण्यात आले आहे. यामुळे शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. कर्मचाºयांकडून वसुल करावयाची रक्कम मात्र सातवा वेतन लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दयेय रकमेमधून वळती करून घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या पेन्शनमधून या रकमेची वसुली केली जाणार आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठातील कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके विभागीय लेखा अधिकाऱ्यांकडून तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या आकृतिबंधानुसार कोणत्याही विद्यापीठांत अ, ब, क, ड हे चार पदगट आहेत. त्यामध्ये पदनाम बदलून ड गटाच्या कर्मचाऱ्यांनी क गटाचा, क गटाच्या कर्मचाऱ्यांनी ब गटाचा, तर ब गटाच्या कर्मचाऱ्यांनी अ वगार्तील अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी मिळवली आहे. यामध्ये वेतनश्रेणी बदललेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सरासरी ८ ते १० हजारांची वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे हा निर्णय त्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करून घेतला होता. ...........समितीकडून वेतननिश्चिती झाल्यानंतर कार्यवाहीशासन आदेशानुसार विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुळ पदावर आणल्यानंतर त्यांचे वेतननिश्चित करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात यावी असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार समितीकडून वेतन निश्चिती झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव
..........................
विद्यापीठ स्तरावर चौकशी व्हावीबक्षी समितीच्या रेटयामुळे अखेर राज्य शासनाने पदनाम बदलून घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवर आणण्याचा तसेच वेतनश्रेणीत बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र विद्यापीठ फंडातून वेतन अदा करण्याचा निर्णय तत्कालीन कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला. यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या कोणी दबाव टाकला याची सखोल चौकशी व्हावी. तत्कालीन उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांना केवळ पदनाम बदल होणार असल्याचे सांगून त्यांची दिशाभूल करून मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर पदनामाबरोबरच वेतनश्रेणीमध्येही बदल करण्यात आली याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.-प्रा. अतुल बागूल, तक्रारदार