अवाजवी दंडामुळे रखडले संशोधन संस्थांचे संलग्नीकरण

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनेक नामवंत संशोधन संस्थांचे संलग्नीकरण दंडाच्या अवाजवी रक्कमेमुळे रखडले असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देसंस्थांच्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणास विलंब झाल्यामुळे त्यांना प्रतिदिवस ५०० रुपये दंडसंलग्नीकरणाचे नुतनीकरण न झाल्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत २३० संस्थांचाच सहभाग

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनेक नामवंत संशोधन संस्थांचे संलग्नीकरण दंडाच्या अवाजवी रक्कमेमुळे रखडले असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या संस्थांच्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणास विलंब झाल्यामुळे त्यांना प्रतिदिवस ५०० रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे आयएमडी (पुणे), योग साधना (नाशिक) यांसह ५०पेक्षा जास्त नामवंत संशोधन संस्थांनी संलग्नीकरण स्विकारले होते. तिथे उच्च दर्जाचे संशोधन चालते. विद्यापीठाचा गुणात्मक दर्जा वाढण्यासाठी या संशोधनाचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होऊ शकेल. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाकडून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेसाठी ७ वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये २८९ संस्थांनी सहभाग घेतला होता. परंतु, संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण न झाल्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत २३० संस्थांनाच सहभाग घेता आला. नुतनीकरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक संशोधन संस्थांचे संलग्नीकरण रखडले आहे. अधिसभा सदस्य प्रा. शामकांत देशमुख यांनी याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडे विचारणा केली होती. नामवंत संशोधन संस्थांच्या संलग्नीकरण नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. संलग्नीकरणाच्या वेळी आकारण्यात येणाºया दंडाची रक्कम ही देखील मोठी आहे. संलग्नीकरणाच्या आॅनलाइन प्रक्रिया संशोधन संस्थांसाठी स्वतंत्र असावी. तसेच या संस्थांसाठीचा संलग्नीकरण नूतनीकरणाचा फॉर्म हा महाविद्यालयांपेक्षा वेगळा असावा. त्यामुळे संशोधन संस्थांच्या नूतनीकरणाची सोपी होण्यास व संशोधनास चालना मिळेल अशी शिफारस शामकांत देशमुख यांनी केली आहे.गुणवत्ता सुधार योजनेवर ११ कोटींचा खर्चसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून २००३-०४ पासून गुणवत्ता सुधार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी मोठयाप्रमाणात निधी खर्ची पडत आहे. २०१६-१७ या वर्षात गुणवत्ता सुधार योजनेवर १० कोटी ६७ लाख १५ हजार रुपये  खर्च झाले आहेत. त्यामध्ये चर्चासत्र, कार्यशाळा व परिषदांसाठी ४ कोटी १० लाख, क्रीडा साहित्यासाठी ७० लाख ५६ हजार, प्रयोगशाळा उपकरणांसाठी ३ कोटी ३७ लाख, बांधकामासाठी २ कोटी ४९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गुणवत्ता सुधार योजनेवर यापूर्वी २०१५-१६ या वर्षी १० कोटी ३६ लाख तर २०१४-१५ या वर्षी ८ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.