वकिलांवरील वाढते हल्ले चिंताजनक - अ‍ॅड. सुभाष पवार

शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयातील पार्किंग, वकिलांची सुरक्षा, स्वच्छता, बार रूम आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा अशा अनेक बाबींमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी अकरा कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. येत्या काळात त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यावर भर राहील. तसे झाल्यास न्यायालयाचा चेहरा बदलेल, असा विश्वास पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला. तसेच, वकिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांविषयीदेखील त्यांनी चिंता व्यक्त केली.शहरातील वकिलांच्या दृष्टीने सध्या सर्वांत महत्त्वाची व गरजेची बाब म्हणजे खंडपीठ. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे, यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रयत्न करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, अजून तिथेदेखील पुण्यासारखीच स्थिती आहे. त्यामुळे यापुढील काळात बंद व आंदोलन न करता सनदशीर मार्गाने खंडपीठाची मागणी करण्यात येईल.गेल्या काही वर्षांत न्यायालयातील खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने येथे येणाऱ्या पक्षकारांची संख्या वाढली आहे. तसेच, प्रक्टिस करणारे हजारो वकील रोज न्यायालयात येतात. मात्र, या सर्वांच्या वाहनांसाठी आवश्यक असलेली पार्किंगची जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न जटिल होत चाचला आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयात प्रशस्त पार्किंग आहे; मात्र ते खुले करण्याबाबत अद्याप उच्च न्यायालयाच्या सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ते अद्याप बंद आहे.वकील हा न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत त्यांच्यावर होणाºया हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायपालिकेवर विश्वास नसलेले लोक असे कृत्य करीत आहेत. त्यामुळे वकिलांसह न्यायालयात येणारा प्रत्येक घटक सुरक्षित राहावा, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेºयासारखी यंत्रणा वाढविण्यावर भर असेल. तसेच, वकिलांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हल्ल्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. तर, हल्ला करणाºयांवर योग्य ती कारवाई करणे शक्य होणार आहे. आदर पूनावाला यांच्या उपक्रमामुळे न्यायालयातील स्वच्छतेसाठी कचराकुंड्या आणि साफसफाई करणारे मशिन मिळाले आहे. त्यामुळे न्यायालयातील स्वच्छतेत वाढ झाल्याचे दिसते. तालुका स्तरावरील न्यायालयांतदेखील कचराकुंड्या बसविण्यात येणार आहेत. बार रूम, पुरेशी स्वच्छतागृहे, वकील व पक्षकारांना बसण्यासाठी पुरेशा जागा आणि इतर मूलभूत गोष्टींची आवश्यकता आहे. या बाबी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाही. त्यासाठी ११ कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रत्येक एका महिन्यात न्यायालयातील एक समस्या मार्गी लावण्यात येईल. या कार्यक्रमांतर्गत सोमवारीच वकिलांसाठी २५ रुपयांत पोटभर जेवणाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. दोन वर्षांतून एकदा न्यायालय व वकील यांची एक न्यायालयीन परिषद होणे गरजेचे आहे. त्यात वकील आणि न्यायाधीशांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येते. त्यातून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे येतात; मात्र गेली अनेक वर्षे ही परिषद झालेलीच नाही. त्यामुळे वर्षअखेर परिषद घेण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यात ग्रामीण भागातील वकिलांना सामावून घेण्यात येणार आहे. वकिली करताना काही नियम पाळणे गरजेचे आहे. मात्र, विविध कामांसाठी न्यायालयात येणाºयांना अनेक वकील गेटवरच गाठतात आणि ‘काय काम आहे?’ असे विचारून नाहक त्रास देतात. हा सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी मागील आठवड्यात उपाययोजना करण्यात आली. येत्या काळात न्यायालयात येणाºया सर्वांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. बार असोसिएशन आणि येथे काम करणाºया वकिलांबाबत कोणीही तक्रार करणार नाही, हे ध्येय ठेवून कामकाज सुरू आहे.