पुणे : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न छापणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राज्यात अशी एकूण १०७ प्रकरणे महारेराच्या निदर्शनास आलेली आहेत. यातील २५ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून, ६ प्रकरणांत एकूण २ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणांची सुनावणी आणि दंड निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित ३३ विकासकांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यात पुण्यातील ४९ आणि मुंबईतील २५ विकासकांचा समावेश आहे.महारेराने १ ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केलेले आहे. महारेरा वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे.
याशिवाय ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींच्या अनुषंगाने दिलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना अशा जाहिराती त्यांनी दिल्या नाही, अशी भूमिका काही विकासकांनी घेतलेली आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय अशा जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध सायबर क्राइम यंत्रणेकडे गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश या विकासकांना दिले आहेत.
प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजंटची माहिती त्यांच्या प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर देत असतात. समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून संबंधिताच्या संकेतस्थळावरून त्याबाबतची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा यात ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून याबाबत खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही महारेराने केले आहे.