मल्टीप्लेक्सवर आॅगस्टपासून कारवाई : गिरीश बापट 

खाद्यपदार्थांची जादा दराने विक्री करणाऱ्या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे आणि फूड मॉलवर येत्या एक आॅगस्टपासून कठोर कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिला.

ठळक मुद्देआवेष्टीत वस्तू नियमात केंद्र सरकारने केली सुधारणाराज्यातील चव्वेचाळीस मल्टीप्लेक्स व मॉल्सची गेल्या काही महिन्यात तपासणी

पुणे : केंद्र सरकारने आवेष्टीत वस्तू नियमात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थांची जादा दराने विक्री करणाऱ्या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे आणि फूड मॉलवर येत्या एक आॅगस्टपासून कठोर कारवाई करण्याचा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिला. तसेच चित्रपटगृहात बाहेरील खाद्य पदार्थ नेणाऱ्या प्रेक्षकाला कुणीही अटकाव करू शकणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.विधानपरिषदेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावरील चर्चेनंतर बापट यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. महामार्गावरील फूडमॉल्स, मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे व अन्य मॉल्समध्ये उत्पादकांमार्फत जादा किंमत छापून ग्राहकांची लूट केली जात होती. तशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने विशेष मोहिम राबवून अशा उत्पादकांवर कारवाई केली. त्यांच्यावर २०१६-१७ या वर्षात खटले दाखल केले. त्यावर आक्षेप नोंदवून काही उत्पादक न्यायालयात गेले. त्यांनी त्यावर स्थगिती आणली. त्यानंतर राज्य सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये केंद्रसरकारला विनंती करून आवेष्टीत वस्तू नियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. केंद्रसरकारने एक आॅगस्ट २०१८ पासून वेस्टनावर जादा किंमत छापण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार आता जादा दर आकारणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वेष्टन असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर उत्पादकांचे नाव, आयातदाराचे नाव पत्ता, वस्तूंचे नाव, वजन, सर्व करांसह कमाल किरकोळ किंमत, उत्पादन, पॅकिंग व आयात केल्याचा महिना व वर्ष छापणे बंधनकारक आहे. तसेच ईमेल आयडी व दूरध्वनीक्रमांक त्यावर छापणे आवश्यक आहे. या मजकुरात खाडाखोड केल्याचे अथवा नमूद केलेल्या छापील किंमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील चव्वेचाळीस मल्टीप्लेक्स व मॉल्सची गेल्या काही महिन्यात तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी तीन मॉल्सच्या चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सध्या चित्रपटगृहात बाहेरून खाद्य पदार्थ नेण्यास मज्जाव करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तसे प्रतिज्ञापत्र सरकार न्यायालयात सादर करणार असल्याचे बापट म्हणाले. ---------------------