पुणे : पुढील खरीप हंगामात देशभरात ई-पीक पाहणी अर्थात पिकांच्या नोंदणीसाठी एकच ॲप वापरण्यात येणार आहे. ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ या ॲपच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामात याची प्रायोगिक चाचणी देखील झाली आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात आता ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ या ॲपच्या माध्यमातून ३४ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एका तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे.
सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक गावांमध्ये करण्यात येणाऱ्या पिकांच्या नोंदणी थेट सातबारावर होणार आहेत. ही गावे वगळून अन्य ठिकाणी राज्य सरकारचे ई-पीक पाहणी ॲप वापरले जाणार आहे. पूर्वी पिकांची नोंदणी सातबारावर करण्यासाठी गावातील तलाठी कार्यवाही करीत होते. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने ई-पीक पाहणी हे ॲप सुरू केले. त्यानुसार तिन्ही हंगामातील पिकांची नोंदणी या ॲपनुसारच झाली. यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षण निर्देशानुसार, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील २ गावे व नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सर्व गावे अशा ११४ गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या केंद्र सरकारच्या ॲपनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर ई-पीक पाहणी करण्यात आली. तर रब्बी हंगामात गावांची संख्या ११४ वरून १४८ इतकी करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील ३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. उन्हाळी हंगामात साडेतीन हजारांहून ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी नाेंदणी करण्यात येणार आहे.
नोंदी थेट होणार सातबारा उताऱ्यावर
खरीप व रब्बी हंगामात राज्य सरकारच्या ई-पीक पाहणी ॲपच्या व्यतिरिक्त डिजिटल क्रॉप सर्व्हे यानुसार दुहेरी नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, आता उन्हाळी हंगामात या साडेतीन हजार गावांमध्ये एकच पीक पाहणी ती देखील डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या नेहमीच्या ई-पीक पाहणीच्या नोंदी थेट सातबारावर नोंदविल्या जातात. उन्हाळी हंगामातील या साडेतीन हजार गावांमध्ये होणाऱ्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या नोंदीदेखील आता थेट सातबारा उताऱ्यावर घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या गावांमध्ये एकच पीक पाहणी होणार आहे.
रब्बी हंगामात वापरण्यात आलेल्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपच्या माध्यमातून ८२ टक्के क्षेत्रावरील पिकांची नोंदणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ही नोंदणी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्याची व्याप्ती आता उन्हाळी हंगामात वाढवण्यात येणार आहे. तर खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी ६५ टक्के क्षेत्रावरील पिकांची नोंदणी केली होती. ॲपमध्ये आलेल्या तांत्रिक समस्यांमुळे त्याला प्रतिसाद तुलनेने कमी मिळाला होता. त्यामुळेच रब्बी हंगामाच्या प्रतिसादावर उन्हाळी हंगामातील गावांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. - श्रीरंग तांबे, राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी उपक्रम, भूमी अभिलेख विभाग