पुणे : गेली अनेक वर्षे आर्थिक अडचणीत असलेल्या रूपी बँकेचा परवाना अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. २२ सप्टेंबरनंतर हा निर्णय लागू होईल. त्यानंतर बँकेला बँकिंग म्हणून काहीही व्यवसाय करता येणार नाही. बँकेचे ७ लाखांपेक्षा जास्त ठेवीदार असून त्यांचे मिळून काहीशे कोटी रूपये बँकेत अडकले आहेत.
ठेवीदार व कर्मचारी वर्गाने बँक दिवाळखोरीत काढून आम्हाला पैसे द्यावेत अशी मागणी केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. आता बँकेच्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल असे बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांनी तत्वत: मंजूरीही दिली होती, मात्र दरम्यानच्या काळात विमा ठेव सुरक्षा महांडळाच्या निर्णयानुसार ६४ हजार ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची ५ लाखापर्यंतची किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर तितकी रक्कम देण्यात आली. ही रक्कम सुमारे ७०० कोटी रूपये इतकी आहे. त्यामुळे ज्या बँकेत विलिनीकरण होणार होते, त्या बँकेने प्रस्तावाला नकार दिला. त्यामुळे बँकेसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
त्यानंतर ठेवीदार संघटना तसेच कर्मचारी संघटनांनी आरबीआयकडे बँकेकडे आता व्यवसाय करण्यासाठी किमान भांडवलही नाही अशी तक्रार केली होती. त्याच्या सुनावणीत २२ सप्टेंबरनंतर बँकेचा व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर बँक दिवाळखोरीत काढण्याचा प्रक्रिया सुरू होईल असे बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.
बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर आरबीआयने बँकेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते. सध्या सुधीर पंडित हे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. बँकेचे ७ लाखांपेक्षा अधिक ठेवीदार आहेत. त्यांची मिळून १३०० कोटी रूपयांची रक्कम बँकेत अडकली आहे. त्यापैकी ६४ हजार जणांना ठेवीदार विमा सुरक्षा महामंडळाने कमाल ५ लाख रूपये व किमान त्यापेक्षा कमी ठेव असेल त्यांना मिळून ७०० कोटी रूपये दिले आहेत. रूपये ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेव असलेल्या असंख्य ठेवीदारांचे अजूनही बँकेत ६०० कोटी रूपये अडकून पडले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले
रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीचे पदाधिकारी भालचंद्र कुलकर्णी यांनी रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे आता बँकेत पडून असलेले ८०० कोटी रूपये ठेव सुरक्षा विमा महामंडळ काढून घेईल. त्यामुळे ठेवीदारांचा या निर्णयामुळे मोठा तोटा झाला असल्याचे कुलकर्णी म्हणाले. हा निर्णय घेऊन रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले आहे अशी टीका कुलकर्णी यांनी केली.
बँक दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू
बँक वाचवण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू होते, मात्र त्याचा उपयोग झालेला दिसत नाही. २२ सप्टेंबरनंतर बँकिंग करता येणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर बँक दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. - विद्याधर अनासकर, नागरी सहकारी बँक फेडरेशन अध्यक्ष