विशाल शिर्के - पुणे : आठ वर्षांच्या मुलाला झालेल्या अतिदुर्मिळ आजारामुळे दोन्ही हात आणि पायांची बोटे जोडलेली... दोन्ही पाय गुडघ्यापासून मागे मांडीला चिकटल्याने त्यावर झालेली शस्त्रक्रिया.. त्वचेला हात लावली तरी फाटेल अशी स्थिती... कायम जखमा वावरत असलेले शरीर... पायाने चालता येत नाही... हे वर्णन ऐकल्यानंतर कोणालाही संबंधित मुलाचे शंभर टक्के परावलंबित्व कळेल. मात्र, संबंधित मुलाची पाहणी केल्यानंतरही औंध रुग्णालयाने त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावर ५४ टक्के अपंगत्व असल्याची नोंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे तीव्र अपंगत्वाचे असलेल्या आर्थिक लाभापासून त्यांच्या कुटुंबीयांना वंचित राहावे लागत आहे.
* हर्षलला साध्या डोळ्यांनी पाहिले तरी त्याचे बहुविकलांगत्व लक्षात येते. डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तपासणी केली की नाही, हा प्रश्न पडतो. संबंधित मुलगा तीव्र अपंगत्व श्रेणीत मोडतो. तीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीस बस, रेल्वे प्रवासात सवलत असून, तिच्या सोबतच्या व्यक्तींनाही या सवलतीचा फायदा घेता येतो. त्यासाठी ६५ टक्क्यांच्या वर अपंगत्व असणे आवश्यक आहे.......
* याशिवाय विविध सरकारी योजनांमधे या व्यक्तींना प्राधान्य मिळते. जिल्हा परिषदेच्या योजनेतून ६० टक्क्यांच्या वर अपंगत्व असल्यास संबंधित या व्यक्तीला महिना एक हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अशा अनेक लाभांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. संबंधित मुलाच्या वडिलांचा प्रिंटिंगचा व्यवसाय आहे.
* मुलाच्या उपचारांसाठी वेळेबरोबरच पैसाही खर्च होतो. त्यांना केवळ अपंगत्वाचे प्रमाण कमी दिल्याने लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे अशा डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र वाकचौरे यांनी केली आहे. ..........डॉक्टरांनी तपासणी केलीच नाही ! ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर एक व्यक्ती आली. ती व्यक्ती डॉक्टर होती की नाही, हे सांगता येत नाही. आम्हाला वाटले मुलाची तपासणी होईल. त्यांनी केवळ पाहून ५४ टक्क्यांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र दिल्याचे हर्षलचे वडील मंगेश कदम यांनी सांगितले. .....ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून संबंधितांची तपासणी केली जाते. त्यानंतर अपंगत्वाचे प्रमाण ठरविले जाते. संबंधित प्रकरणी अस्थिशल्यचिकित्सकाला विचारण्यात येईल. - डॉ. अशोक नांदापूरकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, औंध