विवेक भुसे
पुणे : एस दुर्गा, उडता पंजाब या व यासारख्या चित्रपटांना प्रमाणपत्र देताना सुचविण्यात आलेल्या कटची सध्या जोरदार चर्चा आहे़ देशभरात निर्माण होणाºया एकूण चित्रपटांपैकी जवळपास ५३ टक्के चित्रपटांना सेंटल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून कट सुचविण्यात येतात़ त्यात कन्नड चित्रपटांना सर्वाधिक कट्स सुचविण्यात आल्याचे दिसून येते़
गोवा येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात निवड झाल्यानंतरही एस दुर्गाचे प्रदर्शन रोखण्यात आले होते़ या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना ४ ठिकाणी आवाज बंद करण्यास सांगण्यात आले होते़ दादा कोंडके यांच्या चित्रपटातील भाषेवरुन सेन्सॉर बोर्डशी नेहमीच वादविवाद होत असल्याचे किस्से गाजले आहेत़ चित्रपटांना सुचविण्यात आलेल्या कट्स हे गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाचे विषय ठरले आहेत़
जगातील सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती होणारा देश म्हणून भारताची गणना होते़ अमेरिकेत दरवर्षी जेवढे चित्रपट निर्माण होतात़ त्याच्या दुप्पट चित्रपट भारतातील विविध भाषेत चित्रपट तयार केले जातात़ २०१६ -१७ मध्ये देशभरात एकूण १९८६ चित्रपट निर्माण केले गेले, तर २०१५-१६ मध्ये १९०२ चित्रपट निर्माण करण्यात आले़ या १९०२ चित्रपटांपैकी तब्बल १०२१ चित्रपटांना काहीना काही कट्स सुचविण्यात आले़ त्यानंतरच त्यांना प्रर्दशनासाठी प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले़
चित्रपटातील भाषा व दृश्यामुळे सामाजिक दुष्परिणाम होऊ नये, या मुळ हेतूने १९५२ साली कायदा करण्यात आला आहे़ या कायद्यानुसार अजूनही चित्रपटांना प्रमाणपत्र दिले जाते़ १९९१ मध्ये चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी
नव्याने गाईडलाईन तयार करण्यात आली़ मागील दोन वर्षांत सेन्सॉर संमत झालेल्या चित्रपटांची संख्या पहाता २०१४ -१५ पेक्षा २०१५ -१६ मध्ये अधिक चित्रपटांना सेन्सॉरने कट सुचविल्याचे दिसून येते़ २०१५ मध्ये ८७८ चित्रपटांना कट्स सुचविण्यात आले होते, तर २०१६ मध्ये १०२१ चित्रपटांना कट्स सुचविण्यात आले आहेत़ सर्वाधिक कन्नड चित्रपटांना ८१ टक्के, तामिळ ७८ टक्के, तेलगु ७० टक्के, हिंदी ५० टक्के आणि मलालयम चित्रपटांना ४० टक्के कट्स सुचविण्यात आले आहेत़ मराठी चित्रपटांपैकी ३१ टक्के चित्रपटांना काहीना काही कट्स सुचविले जातात़
सेन्सॉर बोर्डाकडून सुचविण्यात येत असलेल्या कट्सविषयी निर्माते आणि अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले यांनी सांगितले की, कुठलाही अश्लिल शब्द तसेच शब्द अथवा दृश्यामुळे राजकीय, धार्मिक तेढ निर्माण होईल, असे शब्द म्युट करायला लावले जातात़ अनेकदा लोकांना नियमांची पुरेशी माहिती नसते़ त्यामुळे शारीरिक व्यंग व अन्य काही शब्दांना आक्षेप घेतला जातो़ सेन्सॉर बोर्डावर अनेकदा सर्व शहरी लोक दिसतात़ त्यांना ग्रामीण परिस्थिती माहिती नसल्याचे दिसून येते़ आपल्या पहिल्या मास्तर एके मास्तर या चित्रपटात ग्रामीण भागातील शिक्षकांना काय काय कामे करावी लागतात, याचे चित्रण करण्यात आले होते़ सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्याने असे कधी असते का असे म्हणून त्या चित्रपटाला परवानगी नाकारली होती़ त्यानंतर अपिलात हा चित्रपट एकही कट न सुचविता पास करण्यात आला होता़
नियमात बदल करण्याची गरज
परिक्षण समिती १९५२ साली केलेल्या कायद्यानुसार चित्रपट सेन्सॉर संमत करते़ आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे़ चित्रपटापेक्षा यु टयुब व अन्य माध्यमातून अधिक गंभीर प्रसंग समाजापुढे जात आहे़ त्यावर कोणाचेही बंधन नाही़ असे असताना जुन्याच कायद्याचा आधारे परिक्षण करण्यापेक्षा त्यात काळानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता आहे़ त्याचवेळी या समितीवरील सदस्यांचा तोंडावळा शहरी न ठेवता ग्रामीण भागाची माहिती असलेल्यांचाही समावेश करण्याची गरज आहे़
मेघराजराजे भोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडऴ
सेन्सॉर संमत २०१५ -१६ मधील चित्रपट
चित्रपट भाषा कटविना कट एकूण
हिंदी १७० १७० ३४०
मराठी १२४ ५६ १८०
तामिळ ६४ २२७ २९१
तेलगु ८० १९५ २७५
बंगाली ११२ ३७ २७५
कन्नड ३८ १६६ २०४
पंजाबी ३४ ११ ४५
भोजपुरी ३३ ३४ ६७
मलायलम १०१ ६७ १६८
एकूण ८८१ १०२१ १९०२