नितीन चौधरीपुणे : राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांनी विविध नियमांचा भंग करीत पुस्तक खरेदीत सुमारे ५० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे. त्यापैकी ३२ कोटींच्या पुस्तक खरेदीतील नियमभंगाचे पुरावे ‘लोकमत’कडे उपलब्ध असून, दुसऱ्या एका पुस्तक खरेदीत पुस्तकेच मिळालेली नाही, असे स्पष्टीकरण दोन सहायक आयुक्तांनी ‘लोकमत’ला दिले आहे. याबाबत समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी फोन न उचलल्याने त्यांची बाजू समजू शकली नाही. सहायक आयुक्त कैलास आढे यांनी अशी पुस्तक खरेदी आपण केली नसून, ती पुण्यातूनच झाल्याचे सांगत फोन कट केला. पुण्याच्या सहायक आयुक्त संगीता डावखर यांनीही पुस्तके मिळाली नसल्याचे मान्य केले.
पुस्तकांवर किमतीऐवजी ‘नॉट फॉर सेल’त्यानंतर सुमारे २४ दिवसांनी नारनवरे यांनी ३६ कोटींच्या पुस्तक खरेदीचे आदेश दिले. यासाठीही आढे यांनाच अधिकार दिले. या आदेशानुसार २१० पुस्तके खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी केवळ ११० पुस्तके खरेदी करण्यात आली. त्यापैकी एकाच प्रकाशकाची शेतीविषयक १०७ पुस्तके आहेत. या पुस्तकांवर किंमत नसून ‘नॉट फॉर सेल’ असे आहे.
पैसे एकाच दिवसात : समाजकल्याण आयुक्तांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे व निवासी शाळांसाठी ३२ कोटी ३७ लाख रुपयांची पुस्तक खरेदी केली आहे. त्यासाठी नारनवरे यांनी १७ ऑक्टोबरला आदेश मंजूर केला. त्यानुसार सोलापूरचे सहायक आयुक्त कैलास आढे यांच्याकडे ही रक्कम वर्ग करून आढे यांनी महाकोषातून ही रक्कम एकाच दिवसात काढली.
शेतीची पुस्तके का? समाजकल्याण आयुक्तांनी खरेदी केलेल्या ३६ कोटींच्या दुसऱ्या खरेदीत एकाच प्रकाशकाची शेतीविषयक १०७ पुस्तके खरेदी केली. वास्तविक समाजमंदिरांमधील ग्रंथालयात सामाजिक विषयांवरील पुस्तकांचा समावेश असायला हवा. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपयोगाची पुस्तके मागासवर्गीय समाजमंदिरांमध्ये काशासाठी दिली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.