नव्या कृषिपंप वीजजोडणी २०२० मध्ये प्राधान्याने कृषिपंपधारकांना तत्काळ वीजजोडणीचा, सौर कृषी पंपाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला असून प्रथम वर्षी सुधारित थकबाकीच्या पन्नास टक्के रक्कम भरल्यास वीजबिल कोरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषिपंप ग्राहकांना सुधारित थकबाकी भरण्यासाठी तीन वर्षांची सवलत देण्यात आली, आमदार व खासदारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ३३/११ केव्हीए उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघामध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.
राज्यात एकूण ४४ लाख ३८ हजार कृषिपंप ग्राहक असून त्यांच्याकडे ४५ हजार पाचशे एकोणसाठ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२० अंतर्गत पुढील योजना राबविण्यात येणार आहेत अशी माहिती या पत्राद्वारे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून एकत्रित वसूल झालेल्या वीजबिलाच्या एकूण रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम रुपये ५०३५ कोटी रकमेपर्यंतचा वापर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता यांच्या मंजुरीने त्या - त्या जिल्ह्यातील कृषिपंप ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधा सुधारण्याकरता वापरला जाईल.
ग्रामपंचायत पातळीवर वीजबिल वसूल करण्याची सुविधा देण्यात आली असून त्यांना वीजबिल वसुलीसाठी प्रती पावती ५ रुपये मोबदला तसेच वसूल केलेल्या थकबाकीच्या ३० टक्के मोबदला व चालू वीजबिल वसूल केल्यास २०% मोबदला यासारख्या अनेक प्रोत्साहन पर योजना या धोरणात अंतर्भूत केलेल्या आहेत.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीत लोकसभा सदस्य विधानमंडळ सदस्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग असावा म्हणून महावितरणने खासदार व आमदार यांच्यासाठी एक मोबाईल ॲप संपादित केले असून त्याद्वारे खासदार व आमदार आपल्या मतदारसंघातील तातडीच्या व गरजेच्या कामांसाठी महावितरणकडे पेपरलेस पाठपुरावा करू शकणार आहेत अशी माहिती उरुळी कांचनचे महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता प्रदीप सुरवसे यांनी दिली.
Attachments area