पुणे : केंद्राच्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महाराष्ट्राला घेता यावा यासाठी पाच सादस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या योजनांचे योग्य व प्रभावी प्रस्ताव वेळेत तयार केले जातील, असे राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.राज्याच्या नियोजन विभागातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय प्रारूप आराखाडा बैठक सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, पुणे विभागिय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्यासह कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.शेतकरी कर्जमाफी आणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीमध्ये शासनाने ३० टक्के निधी कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शासनाने ही कपात मागे घेतली आहे, असे मुनगंटीवार यांनी यावेळी जाहीर केले. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यात सर्व जिल्ह्यांना देण्यात आलेला १०० टक्के निधी वापरणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या योजनांसाठी राखून ठेवल्या जाणाऱ्या निधीच्या टक्केवारीमध्येसुद्धा कपात केली जाणार आहे.
केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ महाराष्ट्राला मिळावा यासाठी ५ सदस्यीय समिती : सुधीर मुनगंटीवार