पुणे : राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आतील मद्यविक्रीची दुकाने, हॉटेल, बार व तत्सम आस्थापना बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाच्या महसुलावरच याचा परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गांच्या हस्तांतराची एक ते दीड महिन्यात नवी अधिसूचना (डी-नोटिफिकेशन) काढण्यात येईल. त्याचा लाभ महापालिका हद्दीतील ४५० व्यावसायिकांना होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही महामार्गांची देखभाल-दुरुस्ती पालिकेकडे आहे. अशा रस्त्यांची यादी करण्यात आली आहे. नवीन अधिसूचना तयारीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन अधिसूचनेचे काम अंतिम टप्प्यातसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या क्षेत्रातील लोकसंख्या २० हजारांपेक्षा जास्त आहे, तेथील महामार्गांवर ५०० मीटरचा निकष लागू करण्यात आला आहे, तर २० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तेथे २२० मीटरचा निकष लागू झाला आहे. पुणे विभागांतर्गत ४ राष्ट्रीय महामार्ग, ३५ राज्य महामार्ग आणि एक द्रुतगती मार्ग येतो.राज्य उत्पादनशुल्क विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि भूसंपादन विभागाने संयुक्त कारवाई सुरू केली असून, जिल्ह्यातील २ हजार ५०० परवानाधारकांपैकी महामार्गांच्या दुतर्फा ५०० तसेच २२० मीटरच्या आतील १ हजार ६०० मद्यविक्री करणाऱ्या आस्थापना बंद करण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या हद्दीतील महामार्गांच्या मर्यादेत येणाऱ्या ४५० हॉटेल व दुकानांवरही ही कारवाई झालेली आहे. या रस्त्यांचा हस्तांतरणाचा थेट फायदा या आस्थापनांना होईल.
४५० मद्य व्यावसायिकांना लाभ
By admin | Updated: April 14, 2017 04:38 IST