पुणे : घरमालक राहत असलेल्या मिळकतींना पुणे महापालिकेने देऊ केलेली पण, मध्यंतरी रद्द करण्यात आलेली मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर याबाबतची लक्षवेधी दाखल करून घेण्यात आली आहे. दरम्यानविरोधी पक्षांसह शिंदे-फडणवीस सरकारही ही सवलत पुन्हा लागू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे बोलले जात असल्याने ही सवलत पूर्ववत होऊन पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुण्यातील नवनिवार्चित आमदार रवींद्र धंगेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व अमिन पटेल यांनी याबाबतची लक्षवेधी बुधवारी (दि.१५ मार्च) रोजी दाखल केली. ही लक्षवेधी विधानसभा सभागृहाच्या कामकाजात अध्यक्षांनी मान्य केली असून, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे निवेदन सादर करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान सर्वच राजकीय पक्षांनी पुणेकरांना मिळकतकरात देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. तर महापालिका सभागृह संपुष्टात येण्यापूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याबाबत शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
घरमालक राहत असलेल्या मिळकतींना मिळकत करात १९७० सालापासून २०१८ पर्यंत देण्यात येणारी ही ४० टक्के सवलत २०१८ पासून रद्दबातल ठरविण्यात आली होती. शहरातील लाखो मिळकतधारकांना २०१८ पासूनची ही सवलतीची रक्कम थकबाकी दाखवून दुप्पट तिप्पट रकमेची मिळकत कराची बिले अदा करण्यात आली होती. यामुळे शहरात संतापाची भावना निर्माण झाली होती. ही सवलत पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वच स्तरांतून मागणी होत असताना आता ही सवलत कायम ठेवण्याची लक्षवेधी सभागृहाच्या पटलावर आल्याने, ही सवलत पुन्हा पूर्ववत होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
धंगेकर यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या मिळकतकर सवलत कायम ठेवण्याच्या सवलतीबरोबरच, मुंबईप्रमाणे पुण्यातही ५०० चौरस फुटाच्या आतील घरांना मिळकतकर माफ करावा अशी मागणी केली आहे.