पुणे : महारेराकडे नोंदणी केलेल्या प्रकल्पांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे वेळेत पूर्ण करता येत नाहीत. अशा प्रकल्पांना काही अटींच्या अधीन राहून प्रकल्प रद्द करण्याची मुभा महारेराने दिली आहे. त्यानुसार राज्यात सुमारे ८८ प्रकल्पांनी नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव महारेराकडे दिला आहे. त्यात सर्वाधिक ३९ प्रकल्प पुण्यातील आहेत. ही नोंदणी रद्द करण्याबाबत आक्षेप असल्यास संबंधितांनी १५ दिवसांच्या आत ते पाठवायचे आहेत.
काही गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केले जातात. नियमानुसार महारेराकडे नोंदणी केली जाते. परंतु काही कारणांमुळे ते प्रकल्प उभे राहत नाहीत. यात शून्य नोंदणी, निधीची कमतरता, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, न्यायालयीन वाद, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आलेल्या असतात. त्यानुसार महारेराने १० फेब्रुवारी रोजी एका परिपत्रकाद्वारे अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे.
या परिपत्रकाला अनुसरून आतापर्यंत राज्यातून ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे प्रस्ताव महारेराकडे आलेले आहेत. महारेराने ही संपूर्ण यादी संकेतस्थळावर जाहीर केली असून, या प्रकल्पाशी संबंधित कुणाचाही या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यास आक्षेप असल्यास आपले आक्षेप त्यांनी १५ दिवसांत secy@maharera.mahaonline.gov.in या मेलवर पाठवायचे आहेत.
शहरनिहाय रद्द हाेणारे प्रकल्प :
पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगर प्रत्येकी २ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.
देणी दिल्याचे अन् ना हरकत पुरावे हवे :
काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. एवढेच नाही तर नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांच्या दोन तृतियांश जणांची यासाठी संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे. तसेच ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे, त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत, नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही, असे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत, छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे.
विहीत प्रक्रिया पूर्ण हाेण्याची प्रक्रिया :
एखाद्या प्रकल्पाची नोदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास, महारेरा संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, ग्राहक हित पूर्णतः संरक्षित करून काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहीत प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे.