पुणे: शहरामध्ये विविध रस्ते, अन्य प्रकल्पांच्या कामा संदर्भांतील भूसंपादनाचे वाद, कर वसुली, कामकारासह महापालिकेच्या विविध विभागाचे तब्बल ३ हजार ४१० दावे गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहिती मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आली. प्रलंबित दाव्यांमध्ये भूसंपादनाच्या दाव्यांची संख्या सर्वांधिक असल्याने शहरातील विकास कामे मोठ्या प्रमाणात रखडली असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी ही माहिती सादर करण्याची मागणी केली होती.
महापालिकेच्या विरोधात व प्रशासनाकडून विविध प्रकरणात दाखल करण्यात येणा-या दावे, अपिले निकाली काढण्यासाठी, या केसेस चालविण्यासाठी महापालिकेत तब्बल २२ वकिल नियुक्त करण्यात आले असून, यासाठी स्वतंत्र विभाग देखील आहे. या प्रत्येक वकिला केसनुसार हजारो रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. यासाठी महापालिका दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. वकिलांची ऐवढी मोठी टीम कार्यरत असताना देखील महापालिकेच्या प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. विधी विभागाच्या वतीने स्थायी समिती समोर सन २०१५ ते १८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत विविध विभागाचे प्रलंबित असलेल्या दाव्याची माहिती सादर केली. यामध्ये महापालिकेचे आज अखेर तब्बल ३ हजार ४१० दावे प्रलंबित असून, तब्बल २५ ते ३० टक्के दाव्यांमध्ये न्यायालयांकडून स्टेटस्को (जैसे थे परिस्थिती) हूकम देण्यात आलेले आहेत. याचा फार मोठा फटका शहराच्या विकास कामांना बसत आहेत.
महापालिकेच्या विधी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या न्यायालयातच सर्वांधिक १ हजार ५१२ दावे, जिल्हा सत्र न्यायालयात १ हजार ५२, उच्च न्यायालयात ७८१ आणि सर्वोच्च न्यायालयात ३६ दावे प्रलंबित आहेत. तर हरित न्यायालयात २९ प्रकरणांचे दावे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रलंबित दाव्यांमुळे महापालिकेची अनेक महत्वाची विकास कामे वर्षांनुवर्षे रखडली असून, याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होत आहे.
सत्ताधा-यांचा ढिम्म कारभार : दिलीप बराटे , विरोधी पक्षनेते
महापालिकेच्या वतीने विविध दावे निकाली काढण्यासाठी तब्बल २२ वकिलांची स्वतंत्र टीम नियुक्त केली आहे. वकिलांना मानधन देण्यासाठी दर वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. असे असताना तीन हजारापेक्षा अधिक दावे वर्षानो वर्षे प्रलंबित राहतात. याचा फार मोठा परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे. याला प्रशासनाची निषक्रीयता व सत्ताधा-यांचे ढिम्म कारभार जबाबदार आहे.