पुणे : संपूर्ण जगामध्ये कोविड-१९चा प्रादुर्भाव झाला आहे. भारतात देखील त्याचा माेठा परिणाम झाला. केंद्र आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार मार्च २०२० पासून राज्यातील शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवली. साधरणपणे जूनमध्ये शैक्षणिक वषे सुरू करण्यात येते. मात्र, २०२१-२२ मध्ये देखील नेहमीप्रमाणे शाळा सुरू करता आल्या नाहीत. परिणामी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे शासनाने पहिली ते बारावीपर्यंतचा २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मार्च २०२० पासून सुरू झालेला कोरोना प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही. एप्रिल-मे महिन्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आणखी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे अनेकांचे जीव गेले आहेत. अद्यापही कोरोना पूर्णपणे गेलेला नाही. २०२१-२२ चे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. मात्र, अद्यापही राज्यात सर्व जिल्ह्यात शाळा, महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत. सन २०२०-२१ प्रमाणेच २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभागाने २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-----------------------
५० टक्के शुल्क कपात का केली नाही
राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अभ्यासक्रमात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अभिनंदनीय आहेच. पण आज कित्येक पालकांची आर्थिक स्थिती दयनिय आहे, त्यात शाळा प्रशासनाकडून उकळली जात असणारी भरमसाठ फी पालक भरू शकत नाहीत. यामुळे अनेक मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतील. यास सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार असेल. काही शिक्षण सम्राटांच्या भल्यासाठी आज शुल्क कपात करण्याचा निर्णय झालेला नाही. अभ्यासक्रमासोबत जर ५० टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला असता तर गायकवाड यांचे मनापासून अभिनंदन केले असते.
- कल्पेश यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, शहराध्यक्ष