साडे तीन कोटींच्या प्रकल्पासाठी २१ कोटींचा चुराडाच; ‘ई-लर्निंग’ वादाच्या भोवर्‍यात

ई-लर्निंग अंमलबजावणी साडे तीन कोटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देण्यात आला होता. मात्र त्याऐवजी या प्रकल्पांसाठी २१ कोटी रूपयांचा आराखड्याला प्रशासनाकडून स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसजग नागरिक मंचच्यावतीने ई-लर्निंगबाबत खुलासा करण्याची मागणीमहापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरधीधर मोहोळ यांना निवेदन

पुणे : महापालिकेच्यावतीने २१ कोटी रूपये खर्च करून पालिकेच्या २८७ शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रकल्प राबविण्याची योजना चांगलीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी साडे तीन कोटीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना देण्यात आला होता. मात्र त्याऐवजी या प्रकल्पांसाठी २१ कोटी रूपयांचा आराखड्याला प्रशासनाकडून स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली आहे. आयुक्तांनी साडे तीन कोटींऐवजी २१ कोटींचा प्रस्ताव का स्वीकारला याचा खुलासा करावा अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून करण्यात आली आहे.महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार व स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरधीधर मोहोळ यांना सजग नागरिक मंचच्यावतीने निवेदन देऊन ई-लर्निंगवर कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा का करण्यात येत आहे, याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. साडे तीन कोटी रूपयांमध्ये होणार्‍या योजनेसाठी २१ कोटी रूपये खर्च करण्याचा घाट का घालण्यात आला आहे अशी विचारणा विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुध्दे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून २८७ शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम उभी करून ई-लर्निंगचे शिक्षण देण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ई क्लास एज्युकेशन सिस्टिम या संस्थेकडून ८४९ एलईडी, डिजिटल अभ्यासक्रम यांची खरेदी करण्यात आली. सध्या पालिकेकडे ८६१ एलईडी, २८१ संगणक, २८७ प्रोजेक्टर उपलब्ध आहेत. आता केवळ कॅमेरा व इतर सामुग्री खरेदी करावयाची आहे. त्यासाठी साडे तीन कोटी रूपयांचा खर्च केल्यास पालिका शाळातील मुलांना चांगल्या पध्दतीने ई-लर्निंगचे शिक्षण देता येईल असे सादरीकरण आयुक्तांपुढे करण्यात आले होते. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व इतर सर्व पदाधिकार्‍यांनी याचे कौतुक केले होते. मात्र अचानक साडे तीन कोटी रूपयांमध्ये प्रत्यक्षात येऊ शकणार्‍या या योजनेसाठी २१ कोटी रूपयांची मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-लर्निंगवर कोट्यवधी रूपयांचा वाढीव खर्च का करण्यात येत आहे याची विचारणा करण्यात आली आहे.