बारामती: बारामती नगरपरिषद झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या मोहिमेला गती मिळणार असून नगरपरिषद क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत शहरात २ हजार ५७० कुटुंबाना चार टप्प्यात पक्की घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे शहर झोपडपट्टी मुक्त होणार आहे.
बारामती शहरात शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून राहिलेल्या झोपडपट्टी धारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. जमीन नगरपरिषदेच्या नावावर झाली आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने शासकीय निकषानुसार लाभार्थींची यादी तयार केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत २ हजार ५७० कुटुंबाना चार टप्प्यात पक्के घरे बांधण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी महा हाऊसिंग व नगरपरिषद संयुक्तपणे काम करणार आहे. या योजनेतर्गत प्रत्येक लाभार्थींना ३० स्वेअर मिटर क्षेत्रफळाचे घर देण्यात येणार आहे.
लाभार्थीचे नाव कामगार कल्याण मंडळातर्गत नोंदणी झालेले असल्यास अतिरिक्त २ लाख व राज्य आणि केंद्राचा अडीच लाख असा साडेचार लाख आर्थिक सवलत मिळणार आहे. तर एससी, एसटी प्रवगार्तील लाभार्थींना समाजकल्याण विभागामार्फत १ लाख अधिक सवलत मिळणार आहे. प्रत्येक इमारत ५ मजली बांधून, व्यापारी दृष्टीकोन ठेऊन आवश्यकतेनुसार गाळे बांधण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषदच्या वतीने सांगण्यात आले. बारामती शहरात आपत्कालीन काळात नागरिकांना स्थलांतर करण्यासाठी गरजेचे असणारे पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. २०० कुटुंब एकाच वेळी राहू शकतील अशी क्षमता असणार आहे.
बारामती शहर- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, साळवेनगर, प्रतिभानगर, सुहासनगर, वडकेनगर, स्टेडीयम लगतचा भाग, सर्वेनंबर २२०, साठेनगर, पंचशीलनगर, तांदुळवाडी याठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीत राहणारे ९६ कुटुंबांना ‘बेघरांसाठी घरे’ योजनेतर्गत घरे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याचा हिस्सा त्यांना भरावा लागणार नाही, त्यांचा हिस्सा नगरपरिषद फंडातून भरणार आहे. मात्र अन्य २ हजार ४७४ लाभार्थ्यांना त्यांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे.
बारामती शहरात आपत्कालीन काळात नागरिकांना स्थलांतर करण्यासाठी गरजेचे असणारे पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. २०० कुटुंब एकाच वेळी राहू शकतील एवढी या पुनर्वसन केंद्राची क्षमता असणार.
पहिल्या टप्प्यात होणारी कामे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत -१००
तांदुळवाडी- १५०
सिटीसर्वे १२० नंबर- १२५
या योजनेतील लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी हक्काचे घर मिळणार आहे. लाभार्थ्यांनी त्यासाठी संमती द्यावी, व आपला हिस्सा भरावा.
- किरणराज यादव
मुख्याधिकारी, बारामती नगरपरिषद