लोक अदालतीमध्ये १ हजार ३६९ केसेस निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुणे महापालिकेमध्ये शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या लोक अदालतीमध्ये न्यायालयात दाखल होऊ शकणाऱ्या, १ हजार ३६९ केसेसमध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागाचे वर्षोनुवर्षे थकीत असलेले ७४ लाख ५५ हजार ४६ रुपये वसूल झाले आहेत.

दरम्यान, स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या मिळकतकर विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीमधील, शास्तीत ५० टक्के सवलत देण्यात येणाऱ्या ५०० केसेस या लोक अदालतीमध्ये आज घेण्यात आल्या नाहीत. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर आक्षेप घेण्यात आल्याने, या केसेस लोक अदालतीमध्ये न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

महापालिकेमध्ये आयोजित लोक अदालतीमध्ये महापालिकेच्या विविध विभागाकडील कायदेशीर अडचणींमुळे न्यायालयीन स्तरावर जाऊ शकणारी थकबाकीची प्रकरणे तडजोड करून निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने मालमत्ता विभाग आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या केसेस अधिक होत्या. महापालिकेने तडजोडीसाठी संबधितांना नोटिसेस पाठवून लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहाण्याचे आवाहन केले होते, त्यास आज चांगला प्रतिसाद मिळाला.

लोक अदालतीमध्ये सहभागी झालेल्या पुणेकरांच्या तब्बल १ हजार ३६९ केसेस तडजोडीने सोडविण्यात आल्या. यातून महापालिकेची ७४ लाख ५५ हजार ४६ रुपयांची येणी वसूल झाली. महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण व महापालिकेच्या पॅनलवरील वकिलांनी लोक अदालतीच्या आयोजनासाठी विशेष कामगिरी केली.

--------