विकास झाडेनवी दिल्ली : केजरीवाल सरकारतर्फे येत्या २५ मार्चपासून ‘मुख्यमंत्री घरघर रेशन योजना’अंतर्गत दिल्लीकरांना रेशन पुरवठा होणार होता. परंतु या योजनेला केंद्र सरकारने खोडा घातला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारला विनंती केली, आम्ही नावासाठी करीत नाही. हवे तर तुम्ही श्रेय घ्या, श्रम आमचे असतील, परंतु गरिबांच्या योजनेला अडवू नका !
दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये केजरीवाल यांची वाढती लोकप्रियता मोदी सरकारला जिव्हारी लागत आहे. ‘आप’ सरकारने कोणतीही योजना आणली तरी त्याला कसे अडवता येईल हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असतो. याच श्रृंखलेत ‘मुख्यमंत्री घरघर राशन योजने’ला केंद्राकडून घरघर लावण्याचे प्रयत्न झालेत. केंद्राने केजरीवालांना पत्र लिहून तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करता येणार नाही, अशी तंबी दिली. केजरीवाल यांच्या भूमिकेवर केंद्र कोणती भूमिका घेते ते त्यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
भ्रष्टाचाराला आळाकेजरीवाल यांनी शनिवारी यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. केंद्राने कितीही अडवणूक केली तरी ही योजना अन्य माध्यमांतून सुरू करायची, असा निश्चय दिल्ली सरकारने केला आहे. केजरीवाल यांनी या योजनेचे नावच काढून घेतले. कोरोनाच्या काळात लोकांना रेशन दुकानात लांबच लांब रांगा लावाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांना मिळणारे धान्य थेट त्यांच्या घरी पोहोचविले जाणार आहे. राशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात दलालांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार होतो, त्याला यामुळे आळा बसणार आहे, असा विश्वास केजरीवालांना आहे.