मुंबई - कोरोनामुळे जी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेऊ नये असे सरकारने परस्पर ठरवले आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी असे सांगितले की, हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याबाबत सर्व पक्षांशी चर्चा झाली आहे. ही चर्चा कधी, कोठे, कोणत्या व्यासपीठावर झाली? त्या चर्चेत कोण कोण सहभागी झाले होते? संसदेचे अधिवेशन होऊ नये, या प्रस्तावावर किती रबरी शिक्के उमटले? त्याचा खुलासा झाला असता तर संसदीय लोकशाहीच्या मारेकऱयांची नावे जगाला कळली असती असा टोला सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे.
तसेच लोकसभेत काँगेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यानंतर तृणमूल वगैरे पक्ष आहेत. या दोघांनीही संसदेचे अधिवेशन न घेणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्याचाच प्रकार असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सहकारी लोकांना कोविडशी लढण्याची प्रेरणा देत आहेत, पण स्वतःवर येते तेव्हा मैदानातून पळ काढीत आहेत. कोविडच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द झाले, ही थाप आहे असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
कोविड-कोरोना काळात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. ट्रम्प यांच्या जागी बायडेन आले. कोविडने जगातील मोठय़ा लोकशाहीप्रधान देशाची निवडणूक थांबली नाही. आपण संसदेचे चार दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन होऊ देत नाही. अमेरिकेने निवडणूक घेतली व लोकशाही मार्गाने सत्तांतर घडवले. ही महासत्तेची लोकशाही; आम्ही लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरालाच टाळे लावले!
महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. हे अधिवेशन तोकडे आहे. फक्त दोन दिवसांत काय होणार? कोणते विषय मार्गी लावणार? सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायलाच हवा होता, पण विरोधकांना घाबरून सरकारने अधिवेशन तोकडे केले काय, असे प्रश्न राज्यातील विरोधी पक्षाने उपस्थित केले आहेत. फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे हास्यतुषारही विरोधकांनी सोडले, पण आता असे दिसते की, भाजपची लोकशाहीबाबतची भूमिका सोयीनुसार व राज्यानुसार बदलत असते.
निदान लोकशाही स्वातंत्र्य, संसद याबाबत तरी त्यांचे एकच राष्ट्रीय धोरण हवे. कोविड-19मुळे दिल्लीतील संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार नाही, असे सरकारने जाहीर करून टाकले. कारण या अभूतपूर्व परिस्थितीत बिहार विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडल्या. त्यात स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी हजारोंच्या सभा घेतल्या आहेत. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी भाजप अध्यक्ष डॉ. नड्डा यांनी बंगालात जे क्रांतिकार्य सुरू केले आहे, ते पाहता कोविड प. बंगालातून पसार झाल्यासारखेच चित्र आहे.
मोदी यांनी पाच टप्प्यांत लॉक डाऊन संपवले आहे. महाराष्ट्रातील भाजपने तर हे उघडा आणि ते उघडा यासाठी सतत आंदोलने केली. मंदिरे उघडण्यासाठी भाजपवाले अनेकदा रस्त्यावर उतरले, पण त्यांना लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर उघडू नये, असे वाटणे हे एक प्रकारचे ढोंग म्हणावे लागेल.
कोविडच्या कारणाने लोकसभेस टाळेच लावायचे होते तर मग नव्या संसद भवनाचे बांधकाम का करीत आहात? 900 कोटी रुपये नव्या संसद भवनाच्या बांधकामासाठी खर्च होणार आहेत, ते काय बाहेरून टाळे लावण्यासाठी? सरकारला लोकशाही व स्वातंत्र्याची चाड असती तर हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यासंदर्भात सर्व विरोधी पक्षांशी संवाद साधून चर्चा केली असती.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्टच सांगितले आहे की, हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याबाबत सरकारने चर्चा केलेली नाही. मग नक्की खोटे कोण बोलत आहे? इतरांनी कामधंद्यास जायचे व देश चालविणाऱयांनी कोविडच्या भयाने संसदेस टाळे लावून बसायचे. मग हा नियम फक्त संसदेच्या अधिवेशनापुरताच का?
कोविड आहे म्हणून सीमेवरील जवानांनीही घरी परत यायचे काय, याचे उत्तर मिळायला हवे. सरकारला अनेक प्रश्नांपासून पळ काढायचा आहे. संसदेतील घेराबंदीपासून स्वतःला वाचवायचे आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱयांचे आंदोलन, तीन कृषी कायद्यांना होणारा विरोध यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.
चीनचे सैन्य लडाखमध्ये घुसले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोसळत आहे. अशा सर्वच बाबतीत प्रश्न विचारण्याची संधी विरोधकांना मिळू नये, या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा होऊ नये, यासाठीच संसदेच्या अधिवेशनावर बंदी घातली गेली आहे. ही लोकशाहीची कसली रीत? लोकशाहीत विरोधी बाकांवरचा आवाज बुलंद राहिला तरच देश जिवंत राहील. संसदेतील लोकशाही परंपरा देशाला प्रेरणा देत असतात. पंतप्रधान मोदी यांनी या परंपरा पाळायलाच हव्यात.
कोविडचे संकट नक्कीच आहे, म्हणून जग थांबले काय? जगरहाटी सुरूच आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन प्रजासत्ताकदिनी सोहळय़ाचे पाहुणे म्हणून दिल्लीस येत आहेत. कोविडचे भय आहे म्हणून जॉन्सन यांनी हिंदुस्थानचे निमंत्रण नाकारले नाही. प्रजासत्ताकदिनाची परेड, संचलन होणारच आहे, पण हे संचलन बंद पडलेल्या लोकसभेसमोर होईल याचे दुःख आहे.
नियमांचे पालन करूनच यापुढे प्रत्येक पाऊल टाकावे लागेल. प्रत्येकजण जबाबदारीने वागला तर आपले कुटुंब, राज्य व देश सुरक्षित राहील, याचे भान राखणे ही काळाची गरज आहे. संसदेचे अधिवेशन रद्द करणे याचा अर्थ खासदारांना जबाबदारीचे भान नाही, असा काढता येईल.