हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : उद्योजक तसेच गुंतवणूकदारांना विविध परवानग्यांसाठी दहा ठिकाणी चकरा माराव्या न लागता एक खिडकी योजनेद्वारे त्यांची सर्व कामे व्हावीत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न ते २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर सहा वर्षांनी पूर्ण होत आहे. या एक खिडकी योजनेत गोवा, गुजरातसारखी सहा राज्ये सहभागी झाली असून, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू ही राज्ये काही दिवसांनंतर सहभागी होणार आहेत.
या एक खिडकी योजनेमुळे कोणत्याही उद्योजकाला परवानग्यांसाठी फारसा त्रास न होता देशाच्या कोणत्याही भागात आपला उद्योग स्थापन करता येणार आहे. या एक खिडकी योजनेचे बहुतांश काम ऑनलाइन पद्धतीने चालणार आहे. त्यामुळे उद्योग सुरू करण्याकरिता राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी जी धावपळ करावी लागते ते श्रम आता कमी होतील.
देशात उद्योगांच्या स्थापनेसाठी किती जमीन उपलब्ध आहे, त्या परिसरातील पर्यावरण कसे आहे व अन्य माहिती एकत्रित करून ती उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग खात्याचे मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू आहे. या खात्यातील उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापारविषयक विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती संकलित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या एक खिडकी योजनेमध्ये हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, ओदिशा, गोवा ही सहा राज्ये याआधीच सहभागी झाली आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ही राज्ये लवकरच या योजनेत सहभागी होतील.२७ उद्योगांवर लक्ष केले केंद्रितमेक इन इंडिया मोहिमेच्या दुसºया टप्प्यात २७ क्षेत्रांतील उद्योगांवर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातील १५ उत्पादन क्षेत्रांबाबत कृती आराखडा तयार करण्यासाठी वाणिज्य खात्यातील उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापारविषयक विभागातर्फे काम सुरू आहे तर वाणिज्य विभागाकडून अन्य १२ क्षेत्रांबाबतच्या कृती आराखड्याचे काम सुरू आहे.