मुंबई – राज्यात एकीकडे मराठा समाजाचं आंदोलन पेटलं असताना धनगर समाजही आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी विविध बैठका होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणावर लावलेली स्थगिती उठवावी असा विनंती अर्ज राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप मराठा आरक्षणावरील स्थगिती जैसे थे आहे.
यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाला एसटीचा दाखला द्यावा यासाठी ढोल बजाओ, सरकार जगाओ हे आंदोलन केले, त्यांनी धनगर एसटी आरक्षण द्या अशी मागणी केली. मात्र धनगर समाजाचा प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित आहे, धनगर समाजाचा समावेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसुचित जमातीत केला आहे. मात्र गेल्या ७० वर्षापासून अनुसुचित जमातीत असून आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे आता केंद्र सरकारने धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नये असं धनगर समाजाचे नेते अँड दिलीप एडतकर यांनी सांगितले आहे.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनगर समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा चौकाचौकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पुतळे जाळू, केंद्रीय मंत्र्यांचे पुतळे जाळू, त्यांच्या घरात मेंढरे सोडू, खासदार आणि मंत्र्याच्या घरासमोर घंटानाद करुन या बहिऱ्या सरकारने कान कसे उघडतील याची दक्षता घ्यावी, त्यामुळे आमचा अंत न पाहता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, नाहीतर नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा अंत जास्त दूर नाही एवढं लक्षात ठेवावं असा इशारा धनगर समाजाने दिला आहे.
शरद पवार यांच्या 'गोविंदबाग' समोर धनगर समाजाचे 'ढोल बजाव' आंदोलन
गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे.या समाजाने देखील हा प्रश्न वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तरीदेखील पदरी फक्त आश्वासने आणि निराशाच आली आहे. त्यामुळे धनगर समाज अस्वस्थ असून हे आंदोलन करण्यात येत आहेत. सरकारने धनगर समाजाच्या भावनांचा आदर करून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा यांसह विविध मागण्यांसाठी 'ढोल बजाव' आंदोलन करण्यात आले. बारामती तालुक्यातील धनगर समाजाच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या माळेगाव येथील गोविंदबाग या निवासस्थानासमोर शुक्रवारी 'ढोल बजाव' आंदोलन करण्यात आले.
समाजाचा सेवक म्हणून रस्त्यावर उतरू
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य व केंद्रस्तरीय निर्णायक लढा देण्याची वेळ येऊन ठेपली असून, अशा वेळी कोणत्याही मोठ्या जबाबदारीपेक्षा समाजाचा ‘सेवक’ म्हणून सर्वात अग्रस्थानी उभा राहीन, अशी ग्वाही छत्रपतींचे वंशज खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. याच वेळी मराठा क्रांती मोर्चा व आरक्षणाचे नेतृत्व करण्यास मात्र त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे बोलत होते. ते म्हणाले मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या बैठका झाल्या; परंतु नाशिकमध्ये सर्वसमावेशक झालेली ही पहिलीच बैठक आहे. मराठा क्रांती मोर्चे हे समाजाने सर्व खासदार, आमदार नेत्यांना बाजूला सारून एक होत निर्णय घेतल्याने यशस्वी झाले आहेत. एक नव्हे तर तब्बल ५८ मोर्चे काढण्यात आले. त्यात समाजाची एकजूट दिसून आली. त्यामुळे आजच्या या बैठकीला आपण संभाजीराजे म्हणून नाही तर समाजाचा सेवक म्हणून उपस्थित राहिलो आहे. राज्यातील सर्व समन्वयकांनी एकत्र बसून महासमिती करावी व त्या अंतर्गत विविध समित्या करून त्यांना जबाबदारीचे वाटप करावे. त्यासाठी समाजातील आमदार, खासदारांना सहभागी करून घेण्यात यावे, आंदोलनाची रूपरेषा व त्यासाठी लागणारा वेळदेखील ठरवून घ्यावा. मग केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार यांच्याकडे जाऊन प्रश्न कसा सोडवायचा ते आपण पाहू असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले होते.