लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांमधील प्रशासकांचा कार्यकाळ आता बेमुदत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यातील निवडणुका बेमुदत काळासाठी पुढे ढकलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या पालिकांमध्ये ३० एप्रिलपर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. याचा अर्थ तोवर तिथे निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यात औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचाही समावेश आहे. तथापि, महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायदा १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, आता या प्रशासकांची मुदत संपण्यासंबंधीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. प्रशासकांची मुदत सरकारला निश्चित करावयाची नाही.
नवी मुंबई, औरंगाबादसारख्या महापालिकांमध्ये सत्ता येण्याचा विश्वास त्यांना नाही, त्यामुळे निवडणूक बेमुदत काळ पुढे ढकलण्याचा हेतू या निमित्ताने, साध्य केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सत्तापक्षाचे नगरसेवक असलेल्या वॉर्डांमध्ये जादा निधी दिला जात आहे, असेही ते म्हणाले. ‘सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही. निवडणुका कधी घ्याव्यात, हा राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. त्यांच्या निर्देशांनुसारच प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. कोरोनाची परिस्थिती पाहून आयोग वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. आयोगाने अमुक तारखांना निवडणुका घ्या, असे आदेश दिल्यानंतर तेथे प्रशासक कायम असण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही,’ असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. शेवटी विधेयक मंजूर झाले.