कोल्हापूर – राज्य सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणी (Maharashtra State Cooperative Bank scam case) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ६५ जणांना क्लीनचिट मिळाली आहे, माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने त्यांचा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर केला आहे, त्यामुळे सहकारी बँक घोटाळ्यात अडकलेल्या नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Hasan Mushrif Target BJP Chandrakant Patil)
या समितीच्या अहवालानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुश्रीफ म्हणाले की, भाजपा सरकारच्या काळात फक्त मला अडकवण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेची कलम ८८ नुसार चौकशी लावली होती, त्यास उच्च न्यायालयातून आम्ही स्थगिती आणली. अखेर सत्य उजेडात आलं असून विजय नेहमी सत्याचाच होतो असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या चौकशीसाठी माजी न्यायाधीशांची नेमणूक केली, त्यामध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचे काहीही नुकसान केलेले नाही हेच सिद्ध झाले, उलट बँकेचा फायदा झाला, विनाकारण मला राजकीय द्वेषभावनेतून अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता, राज्य बँकेच्या एकाही बैठकीला उपस्थित नसताना राजकीय द्वेषातून मला जाणीवपूर्वक गुंतवले होते असा आरोप हसन मुश्रीफ यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर केला.
दरम्यान, ज्यावेळी या कारवाईसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) पांडुरंग फुंडकर, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेते चंद्रकांत पाटील यांना भेटायला गेले, त्यावेळी पाटलांनी ही कारवाई फक्त हसन मुश्रीफ यांना अडकवण्यासाठी केली असल्याचं धडधडीतपणे सांगून टाकले असंही हसन मुश्रीफ म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या या घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची बरीच वर्षे सुरु असलेली सुनावणी ३१ जुलै २०१९ ला पूर्ण झाली होती. २००५ ते २०१० या काळात बँकेत मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात आले. यापैकी अधिकतर कर्ज हे साखर कारखाने आणि सूत बनविणाऱ्या कारखान्यांना देण्यात आले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. काही नेत्यांच्या कारखान्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र, हे कर्ज वसूल करण्यात अपयश आले होते. यामुळे बँकेचे नुकसान झाले असा आरोप करण्यात आला होता.