नवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेला कृषी कायदा लागू करणार नाही अशी बंडखोरीची भूमिका महाराष्ट्र सरकार घेत आहे. असाच अट्टहास राहिल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असे भाकीत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
आंबेडकर म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमेकांच्या विरोधात शहकाटशह चालले आहे. आता कोरोना हा विषय आहे. त्याला दृष्टिक्षेपात ठेवून केंद्र सरकार आपत्ती व्यवस्थापनअंतर्गत काम करीत आहे. कृषी विधेयक पारित करणे हा त्याचाच एक भाग होता; परंतु राज्य सरकार हा कायदा लागू करणार नाही असे स्पष्ट सांगते तेव्हा ही एक प्रकारची बंडखोरी आहे. बंडखोरी करण्याचा अधिकार घटनेने कोणत्याही राज्याला दिला नाही.
केंद्र सरकारने एकदा आदेश काढला की त्याचे तंतोतंत पालन करणे राज्याचे काम आहे. राज्य सरकार त्याचे पालन करीत नसेल तर कलम २५६ अन्वये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते.८५ टक्के जनतेचे काय?राज्य सरकारला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांवर तोडगा काढता आला असता. मात्र, ही परीक्षा रद्द करताना सरकारने एकाच जातीचा विचार केला आहे. त्यांना राज्यातील इतर मागासवर्गीय, आदिवासी दिसले नाहीत. ८५ टक्के जनतेचे काय? असा प्रश्न आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. मराठा आंदोलनकर्त्यांना सरकारने विश्वास दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.