Maharashtra Budget 2021: अर्थसंकल्प राज्याचा की केवळ काही भागांपुरता?; फडणवीसांचा ठाकरे सरकारच्या बजेटवर निशाणा

Maharashtra Budget 2021 BJP leader Devendra Fadnavis slams state government : महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं; विरोधी देवेंद्र फडणवीसांचा टीका

मुंबई: अर्थमंत्री अजित पवारांनी सादर केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शरसंधान साधलं आहे. केंद्राकडून आलेला निधी सांगायचा नाही. केवळ थकबाकी सांगायची. केंद्राच्या मदतीनं सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करायचा. मात्र इतर वेळी केंद्रावर टीका करायची, हेच महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे. अर्थसंकल्पात याचाच प्रत्यय आला. महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.आमदारांची साद अन् अजित पवारांचा प्रतिसाद; 'या' चार जिल्ह्यांसाठी मोठी घोषणाकेंद्राकडून महाराष्ट्राला साडे चौदा हजार कोटी रुपये यायचं आहे. केंद्रानं राज्याच्या वाट्याचा महसूल थकवला आहे. मात्र त्याबद्दल कोणतंही रडगाणं न गाता महाविकास आघाडी सरकार वाटचाल करत असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार Ajit Pawar अर्थसंकल्प  Maharashtra Budget 2021 मांडताना म्हणाले. त्यावर साडे चौदा हजार कोटी शिल्लक असल्याचं सांगतात. पण ३ लाख कोटी रुपये दिल्याचं सांगत नाहीत, असा टोला फडणवीसांनी Devendra Fadnavis लगावला. "महाराष्ट्र संकटापुढे कधीही झुकला नाही"; सरकारकडून आरोग्य विभागासाठी ७ हजार ५०० कोटी रूपयांची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणावं की काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असलेला अर्थसंकल्प म्हणावं, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. अजित पवारांनी केलेल्या घोषणांमध्ये बरेचसे प्रकल्प आधीपासूनच सुरू आहेत. यातले काही प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मदतीनं प्रगतीपथावर आहेत. त्यात अनेक रस्ते, महामार्ग, सिंचन आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. एका बाजूला केंद्राला नावं ठेवायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मदतीनं सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा उल्लेख स्वत:च्या अर्थसंकल्पात करायचा, अशी सोयीस्कर भूमिका राज्य सरकार घेत असल्याचं फडणवीस म्हणाले.राज्याच्या बजेटमध्ये अजित पवारांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा एका क्लिकवरप्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात एकाही पैशाची तरतूद नाही. मूळ कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत अर्थसंकल्पात नाही. सोयाबीन, कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. ठाकरे सरकारची कर्जमाफी फसवी ठरली आहे. वीज बिलासंदर्भातही सरकारनं कोणताही दिलासा जनतेला दिलेला नाही. पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतलेला नाही. त्यामुळे आता केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा कोणताही अधिकार त्यांनी राहिलेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.