कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकता उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. मतदानानंतरच्या हिंसाचारादरम्यान झालेल्या हत्या, बलात्कार प्रकरणांची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
इतर गुन्ह्यांसाठी एसआयटीची स्थापना
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल देताना इतर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. चौकशी समिती आपला अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यावर देखरेख ठेवतील.
मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला दोषी ठरवले होते
खंडपीठाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अध्यक्षांना 'मतदानानंतर झालेल्या हिंसाचारादरम्यान मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने आपल्या अहवालात ममता बॅनर्जी सरकारला दोषी ठरवले होते आणि बलात्कार आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती.