मुंबई – देशात लोकशाहीनुसार संसदेतून सर्व कारभार चालतो, राष्ट्रपती यांना सर्वाधिकार असतो. परंतु संसद गठीत होते तेव्हा संसदेच्या नेत्याला ते अधिकार वर्ग केले जातात. राज्यातही राज्यपालांना असे अधिकार दिले जातात. विधानसभा गठित झाल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सर्वाधिकार दिले जातात. ५, ६ आणि ७ तारखेला राज्यपाल नांदेड, हिंगोली आणि परभणीचा दौरा आयोजित केला आहे. त्यावरून राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
याबाबत मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक विभागाने मुला-मुलींसाठी जे वसतीगृह बनवले आहे त्याचे उद्धाटन राज्यपालांच्या हस्ते होत आहे. याची राज्याच्या विभागाला काहीही कल्पना दिली नाही. राज्य सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप राज्यपालांकडून केला जात आहे. जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. हिंगोलीत कुठलंही विद्यापीठ नाही. विद्यापीठाच्या कामकाजात आमचा कुठलाही आक्षेप नाही. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक दौऱ्यात नियोजित करण्यात आल्या आहेत ते योग्य नाही असं त्यांनी सांगितले.
तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयाची माहिती देण्यात आली. त्यावर मंत्रिमंडळाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत कॅबिनेट सचिवांना आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राज्यपाल सचिवांना भेटतील. मंत्रिमंडळाने जी चर्चा केली त्याबद्दल राजभवनाला अवगत केलं जाईल. राज्य सरकारचे अधिकार असताना राज्यपाल सत्ताकेंद्र असल्यासारखे वागत आहेत. कोरोना काळातही राज्यपाल अशाप्रकारे बैठका घेत होते. त्यानंतर केंद्र सरकारला नाराजी पत्र लिहिल्यानंतर त्यांनी थांबवलं होतं. राज्यपाल हे मुख्यमंत्री असल्यासारखं वागत आहेत. त्यांना असं वाटत असेल तर त्यांना कळायला हवं. भगतसिंह कोश्यारींना ते राज्यपाल आहेत याचा विसर पडला आहे का? असा सवालही नवाब मलिकांनी विचारला आहे.
त्याचसोबत राज्यपाल विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून त्यांना अधिकार आहेत. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन आढावा कशाला घेत आहेत? राज्य सरकारचे जे अधिकार आहेत त्याचे हनन करण्याचं काम राज्यपालांकडून होत आहे. नांदेड, परभणी याभागात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा दौरा आहे. मी मुख्यमंत्री असताना मी असं केलं, तसं केले, ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. मात्र आता ते राज्यपाल आहेत हे त्यांना अवगत केले जाईल. लोकशाहीत सर्व अधिकार संसदेला, विधानभवनाला असतो. राज्यपालांकडून ज्या चूका झाल्यात त्या दुरुस्त करतील अशी अपेक्षा आहे असंही नवाब मलिकांनी म्हटलं आहे.