मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले. आता घटनादुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. मात्र, ही फसवणूक आहे. आधी हात बांधायचे आणि मग जेवणाचे आमंत्रण द्यायचे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र त्यानंतर मोदी सरकारने यात पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे, असेही पवार म्हणाले.
सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा उघड करू
५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९२ साली दिला होता. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करत त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद केली.आजघडीला देशातील ९० टक्के राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेत तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संपूर्ण ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. राज्यभरात सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा उघड करू. विरोधी जनमत तयार करून यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडणार असल्याचा इशाराही पवार यांनी या वेळी दिला.