मुंबई – आतापर्यंत मी गप्प राहिलो, पण माझे हे मौन कुणी कमजोरी समजू नये, म्हणून मला बोलावे लागते आहे. राजकारण करणे हे नेहमीचे सोपे असते. पण सुशासन आणि आरोग्य सुविधांचे निर्माण ही खरी क्षमतेची परीक्षा असते. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे. पण राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रुग्ण आणि मृत्यू नाहीत तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दरसुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रुग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहे असं त्यांनी सांगितले आहे.
तसेच गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या. ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात 25 % लसीकरण झाले आहे. सुमारे 4 राज्यांत हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गवारीत पहिला डोज देण्यात महाराष्ट्राने 73 % लोकांचे लसीकरण केले, तर 5 राज्यांमध्ये हे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक आहे.याच वर्गवारीत दुसरा डोज महाराष्ट्रात 41 % लोकांना देण्यात आला, तर 6 राज्यांत हे प्रमाण 45 टक्क्यांहून अधिक आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी केवळ 41 % लोकांना दुसरा डोज दिला, तर दुसरीकडे 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट 60 टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे. आता जो प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला, त्यात सरकारांनी काय केले? महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी 86 % लोकांना डोज दिले, तर दुसरीकडे 10 असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट 90 टक्क्यांहून अधिक गाठले. लसीकरणाचा मुख्य उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि यातून उर्वरित घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर 45 वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.