मुंबई – केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकावरुन देशभरात शेतकऱ्यांचा आक्रोश होत आहे. पंजाब, हरियाणामध्ये शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, कृषी विधेयकावरुन मतभेद झाल्याने भाजपाचा जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडला, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला. शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करण्याबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक पार पडली. या बैठकीस काही शेतकरी नेते हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
या बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असाल तरी एकत्र आलो पाहिजे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही पण या कायद्यांचे आंधळे समर्थन करायचे नसून कायद्यातील त्रुटी, उणीव दूर करणे महत्वाचे आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन व शेतकऱ्यांच्या संघटनांसोबत चर्चा होणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही पण या अगोदरच्या शेतकऱ्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतल्या अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते असं सांगत त्यांनी कृषी विधेयकावरील आपली भूमिका स्पष्ट केली.
तसेच आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषिप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली तरीदेखील शेतकरी आत्महत्या का होताहेत याचा विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करू शकतो का याचा विचार आवश्यक आहे असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून निश्चितपणे एक आराखडा तयार केला जाईल व कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल असंही ते म्हणाले.
रयत क्रांती संघटना आक्रमक होणार
केंद्र शासनाने ३ कृषी विधेयके लोकसभा, राज्यसभा मध्ये मंजूर करून सदर विधेयक वरती देशाचे राष्ट्रपती यांचीही स्वाक्षरी झालेली आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाने सदर केंद्र शासनाच्या व शेतकरी हिताच्या विधेयकाला स्थगिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभर रयत क्रांती संघटना व शेतकरी यांनी राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाची उद्या होळी करून आंदोलन करणार आहे.
परकीय गुंतवणूक किंवा स्वकीय उद्योगपती सदर उद्योगात गुंतवणूक करून वेगवेगळ्या उद्योगांना चालना देऊन उत्पादन वाढवत असतात. त्याच धरतीवरती शेती उद्योगाला सुद्धा केंद्र शासनाने कायद्याने संरक्षण देऊन शेती उद्योग व शेतीमालाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक फायदे करून देणारे निर्णय घेतलेले आहेत. परंतु अशा शेतकरी हिताच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढ होऊ शकते. याची दखल राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेश त्वरित उठवण्यात यावे व केंद्र शासनाने जी तीन विधेयके मंजूर केली आहे त्याची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात यावी व शेतकऱ्यांची मागणीचा न्यायपूर्णक विचार करण्यात यावा अशी विनंती रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली.