राज्य सरकारला इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे. यामुळेच आम्ही काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटलो. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्घविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केलीय. जरा तुम्हीही पाठपुरावा करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat singh koshyari) यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. (CM Uddhav Thackeray appeals to Governor Bhagat singh koshyari over OBC reservation issue.)
...म्हणून पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचंच; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात पावसाळी अधिवेशनावरून राज्यपालांची भेट घेतली होती. यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. या च पत्रात राज्यपालांना मराठा, इतर मागास आरक्षणावरून विनंती केली आहे.
इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल. याबाबत मोदींना कळविले आहे. तुम्हीही पाठपुरावा करून या समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती पत्रात केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवड...भारतीय संविधानाच्या कलम १७८ तसेच महाराष्ट्र विधानसमा नियम, ६ अन्वये विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. तथापि, याकरीता विवक्षित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. या परिस्थितीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडेच अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडले आहे. यामुळे निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.