अमरावती (आंध्र प्रदेश) : काही न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेवर समाजमाध्यमांतून सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेल्या भाष्यांची केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश आंध्र प्रदेशउच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
तत्पूर्वी, राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) याबाबत केलेल्या चौकशीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती राकेश कुमार आणि जे. उमा देवी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला गुन्हा नोंदवून अहवाल आठ आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सीआयडीने केलेल्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून म्हटले की, वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांना वाचवण्यासाठीच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नाहीत. राज्य सरकारने सीबीआयला तपासात सहकार्य करावे, असेही आदेश खंडपीठाने दिले. काही न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेवर काही निकालानंतर समाजमाध्यमांत बदनामीकारक अनेक भाष्ये केली गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून त्यांची दखल घेतली. हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर त्याच्या महानिबंधकांनी सीआयडीकडे नावे आणि पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली; परंतु राज्याच्या पोलिसांनी फक्त नऊ जणांवरच गुन्हा दाखल केला होता.काय आहे प्रकरण?न्यायाधीश आणि तेलगू देसम पक्षादरम्यान संगनमत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे एक वरिष्ठ न्यायाधीश तेलगू देसम पक्षाच्या हितासाठी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर प्रभाव टाकत आहेत, असा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांना लिहिलेल्या पत्रात असा आरोप केला आहे की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा वापर लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले माझे सरकार पाडण्यासाठी केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वरिष्ठ न्यायाधीशांचे चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी जवळीक आहे.नायडू यांच्या कामांबाबत चौकशीनंतर न्यायाधीशांनी न्यायिक प्रशासनावर प्रभाव टाकणे सुरू केले. हायकोर्टातील काही न्यायाधीशांचे सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश अणि तेलगू देसमशी संगमनत असल्याचा आरोपही केला.