नागपूर: राज्यातील ओबीसींचं आरक्षण राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेलं. मात्र तरीही महाविकास आघाडी सरकार मोदी सरकारवर खापरं फोडतं. माझ्या हाती सूत्रं दिल्यास ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देईन आणि आरक्षण न मिळाल्यास राजकारणातून संन्यास घेईन, अशा आक्रमक पवित्रा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निर्णयाविरोधात आज राज्यभरात भाजपनं चक्काजाम आंदोलन केलं. राज्याभरात भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. यावेळी नागपुरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. 'आम्ही ५० टक्क्यांच्या वरील असलेलं आरक्षण न्यायालयात वाचवून दाखवलं. त्यासाठी राम शिंदे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी अतिशय उत्तम काम केलं. पण महाविकास आघाडी सरकारनं वेळकाढूपणा करत आरक्षणाचा मुडदा पाडला,' असा घणाघात त्यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी काँग्रेसशी संबंधित आहेत. त्यांची काँग्रेस कार्यालयात उठबस असते. त्यांनी या आरक्षणाबद्दल पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, अशा शब्दांत फडणवीसांनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं. आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी रात्री अध्यादेश काढला. मग तो लगेच राज्यपालांकडे पाठवला. पण महाविकास आघाडी सरकारनं १५ महिन न्यायालयात शपथपत्रच सादर केलं नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं, अशी टीका त्यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांची कुचंबणा होत आहे. मात्र राजकीय भवितव्याची चिंता असल्यानं त्यांना याविरोधात बोलताही येत नाही. सरकारमधील मंत्र्यांनी मोर्चे काढण्याऐवजी न्यायालयात बाजू नीट मांडली असती तर आरक्षण गेलं असतं. आज संपूर्ण देशात ओबीसींचं आरक्षण कायम आहे. काँग्रेसशासित छत्तीसगड, राजस्थानातही आरक्षण कायम असताना महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींना आरक्षण नाही. याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका देवेंद्र यांनी केली.