लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना उपचारासाठीची औषधे, लस, उपकरणे आदींवरील जीएसटी माफ किंवा कमी करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारशी ४४ व्या जीएसटी परिषदेने शनिवारी मान्य केल्या. कोरोनाविरुद्धची लढाई सहज, सोपी, सुसह्य करण्यासाठी कोरोनावरील औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त करण्याची, त्यावरील कर कमी किंवा माफ करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ४३ व्या जीएसटी परिषदेत केली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने दुसऱ्याच दिवशी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आठ राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन केला होता. या मंत्रिगटाने आठ दिवसात जीएसटी कमी करण्यासंदर्भातला शिफारस अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यानंतर चार दिवसात जीएसटी परिषदेची बैठक होऊन मंत्रिगटाने केलेल्या सर्व शिफारशी आज मान्य करण्यात आल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ४३ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सिजन, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तूंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेशी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेली महसूल हानी आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या त्यावेळी बैठकीत केल्या होत्या.