ऑनलाइन लोकमत
पिंपरी, दि. 23 - केंद्र, राज्य आणि महापालिकेच्या वतीने सर्वांना घर या अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात येणार आहे. शहरातील दहा ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी फक्त दोनच ठिकाणांच्या जागा ताब्यात असताना सर्वेक्षण करण्यास आणि अर्ज मागविण्याची घाई सुरू केली आहे. भाजपातील दोन आमदारांच्या गटांत श्रेय कोणाला यावरून जुंपली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहराच्या विविध भागातील दहा ठिकाणी ९ हजार ४५८ सदनिका बांधण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ८८५ कोटी बारा लाख रुपये खर्च येणार आहे. गृहयोजनेच्या ठिकाणी विविध मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी पन्नास कोटी पंधरा लाख रुपये खर्च होणार आहे. या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीने मंगळवार मंजुरी दिली.
चºहोली येथे १४४२, रावेतमध्ये १०८०, डुडुळगावमध्ये ८९६, दिघीत ८४०, मोशी- बोºहाडेवाडीमध्ये चौदाशे, वडमुखवाडीत चौदाशे, चिखलीमध्ये चौदाशे, पिंपरीत तीनशे, पिंपरीतच आणखी दोनशे आणि आकुर्डीमध्ये पाचशे सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. यातील काही जागा महापालिका मालकीच्या, काही जागा सरकारी गायरानत आहेत. यापैकी चºहोली आणि रावेत येथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. तर, ताब्यात न आलेल्या जागांचे संपादन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
नियोजन विस्कळीत-
पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाची चमकोगीरी सुरू आहे. दहापैकी केवळ दोनच आरक्षणे ताब्यात आहेत. आरक्षणे ताब्यात नसताना महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे घराच्या आशेने प्रभाग कार्यालयासमोर नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. नियोजन विस्कळीत झाल्याने तसेच कोणती कागदपत्रे द्यायची याबाबत नागरिकांत संभ्रम असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
महापौरांचा सज्जड दम
महापालिकेच्या योजनांची माहिती महापौर माध्यमांना देत असतात. मात्र, पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याची माहिती प्रशासनाने महापौरांना न देताच जाहीर केले. त्यामुळे महापौर नितीन काळजे यांनी प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. यापुढे मला विचारल्याशिवाय कोणतीही योजना जाहीर करायची नाही, असा सज्जड दम दिला आहे. महापालिकेतील सर्व विभागांना याबाबत सूचित केले आहे.
श्रेयावरून वाद
पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याचे श्रेय घेण्यावरून भाजपातील दोन गटांत जुंपली आहे. नेते भांडत नसले, तरी भोसरी आणि चिंचवड आमदारांच्या समर्थकांमध्ये जुंपली आहे. चºहोली परिसरात गृहयोजना होत असल्याने महापौर अनभिज्ञ असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
असा आहे प्रकल्प
नऊ हजार चारशे अठ्ठावन सदनिका बांधण्यासाठी सहा टक्के भाववाढ आणि इतर शुल्कासह एकूण ८८५ कोटी १२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या व्यतिरिक्त गृहयोजनेच्या ठिकाणी विविध मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सहा टक्के भाववाढ व इतर शुल्कासह एकूण पन्नास कोटी पंधरा लाख रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेसाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर आहे. गृहयोजनेतील प्रतिसदनिकेचे क्षेत्र ३२२ चौरस फूट कार्पेट एरिया आणि ५४५ चौरस फूट बिल्टअप एरिया आहे.
प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकामासाठी आठ लाख २७ हजार ४४५ रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार दीड लाख रुपये आणि राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान देणार आहे. उर्वरित हिस्सा लाभार्थ्यांकडून घेण्याचे नियोजन आहे. महापालिका स्वहिस्सा न वापरता गृहप्रकल्पासाठी जागा मोफत उपलब्ध करून देणार आहे. लाभार्थ्यांकडून जागेची किंमत, बांधकाम परवाना विकास शुल्क आणि प्रीमिअम शुल्काची आकारणी महापालिका करणार नाही. जागांची किंमत व विविध शुल्क मिळून एकूण १५१ कोटी १ लाख रुपये खर्च होतो. चौदा मजली उंच इमारती उभारण्याचे प्रस्तावित असून तळमजला वाहनतळासाठी राखीव असेल. प्रत्येक मजल्यावर सोळा सदनिका आणि दोन लिफ्ट असतील. त्यातील एक लिफ्ट स्ट्रेचर लिफ्ट असेल. इमारतींच्या ठिकाणी अग्निशमन व्यवस्था, जमिनीखाली व इमारतीवर आवश्यक क्षमतेच्या पाण्याच्या टाक्या, प्रत्येक इमारतीला सोलर हिटर सुविधा, इमारतीच्या वाहनतळात स्वच्छतागृहासह सोसायटीचे कार्यालय असेल. बांधकाम करणाºया ठेकेदाराला तीन वर्षांपर्यंत इमारत देखभाल-दुरुस्ती, पाच वर्षांपर्यंत लिफ्टची आणि मैलाशुद्धीकरण केंद्राची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या विषयाला शहर सुधारणा समितीने मंगळवारी विनाचर्चा मंजुरी दिली.