वडगाव नगर पंचायत : एकही रुपयाचा निधी न आल्याने ठराव राहिले फक्त कागदावरच

वडगाव नगरपंचायतीमध्ये आठ महिन्यांत नगरसेवकांनी विविध कामांचे १२९ ठराव केले. तेही कागदावरच फिरत राहिले.

वडगाव मावळ : वडगाव नगरपंचायतीमध्ये आठ महिन्यांत नगरसेवकांनी विविध कामांचे १२९ ठराव केले. तेही कागदावरच फिरत राहिले. एकही रुपया निधी, ना काम करायला अधिकारी, ना बसायला जागा, त्यात नगरसेवकांचे तीन गट लोकप्रतिनिधी व शासनाकडून निधी मिळेल या आशेवर आठ महिने उलटले तरी एक रुपयाही निधी आला नाही. विकास तर झालाच नाही; पण नगरसेवक झाल्याचे आठ महिने कधी झाले हेदेखील त्यांना कळाले नाही.वडगाव ग्रामपंचायतीला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्यावरच नगरपंचायतीत समावेश करावा, अशी मागणी काही ज्येष्ठ नागरिकांनी व ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली होती. परंतु नगरसेवक होण्याचे स्वप्न अनेकांनी बाळगले होते, अशा काही इच्छुकांनी आमदार बाळा भेगडे यांच्याकडे हट्ट धरला़ भेगडे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संबंध चांगले असल्याने मुंबई वाऱ्या सुरू झाल्या. ३ फेब्रुवारी २०१८ ला ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन नगरपंचायतीची घोषणा झाली. जुलै महिन्यात निवडणूक झाली. पहिला नगरसेवक व नगराध्यक्ष होण्यासाठी ऐन पावसाळ्यात मोठा पैशांचा पाऊस पडला. ज्या सत्ताधारी भाजपाने ही नगरपंचायत आणली त्यांना मात्र सत्तेपासून दूर राहावे लागले. राज्यात व केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. गेल्या आठ महिन्यांत एक रुपयाही ना निधी ना काम करायला अधिकारी. यामुळे कामेही ठप्प झाली आहेत.आत्तापर्यंत झालेल्या विशेष सभेमध्ये १२९ ठराव मंजूर करण्यात आले. पैकी दलित वस्ती सुधारणा, मोरया चौक ते रेल्वेगेट बंदिस्त गटर व साखळी रस्त्याचे डांबरीकरण हे तीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. बारा प्रस्ताव तयार आहेत. अन्य ठराव कागदावर पडून आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत शासनाकडून एक रुपयाही निधी उपलब्ध झाला नाही. इमारत निधी अभावी अर्धवट अवस्थेत पडून आहे. नगरसेवकांना बैठकीसाठी हॉल नाही. काम करण्यासाठी अधिकारी वर्ग नाही. कर्मचाºयांचा आकृतिबंदही अद्याप मंत्रालयात मंजुरीसाठी पडून आहे. त्यामुळे या कामगारांची ना घाटका ना घरका, अशी अवस्था झाली आहे.निवड : सर्वेक्षणासाठी ३५ लाख होणार खर्चमुंबई येथील आयआयटी संस्थेने विकास आराखड्यासाठी नगरपंचायतीची निवड केली. ३० जणांच्या पथकाने शहरात सर्वेक्षण सुरू केले. या बाबत ठरावही मंजूर झाला. वर्षभरात शहराचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. परंतु यासाठी सुमारे ३५ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. तोपर्यंत १५० कोटींच्या आशेवरच बसावे लागणार आहे.लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता पुढच्या महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे.त्यानंतर काम होणार नाही़ नगरसेवकांचे एक वर्ष तर असेच जाणार आहे. त्यामुळे विकासाला कधी सुरवात होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वडगावच्या विकासासाठी नागरिकांनी नगरसेवक म्हणून निवडून दिले असल्याने विकास कामात पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून गटातटाचे राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र आले तरच गावचा विकास होईल अन्यथा नगरसेवकाचे पाच वर्षे कधी संपतील हेही कळणार नाही.