- विश्वास मोरे
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांना शहरातील विविध भागांत ऊत आला असून, नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि रेडझोन परिसरात बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. मात्र, प्रशासन झोपलेलेच आहे. किरकोळ टपºया हटविण्यापलीकडे ठोस कारवाई झालेली नाही.
पिंपरी-चिंचवड अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. त्यावरून लोकसभा आणि विधानसभा, महापालिकेच्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. काँग्रेस आणि राष्टÑवादी आघाडी सरकारचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नियुक्त केली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण स्वीकारताना भविष्यात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याबाबत उपाययोजना कराव्यात, फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढलेलेलच आहे.
चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी विधानसभेतील गावठाणांच्या परिसरातही अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. तळवडे, चिखली आणि भोसरी, दिघी या रेडझोन परिसरात बांधकामे सुरू आहेत. तसेच अनधिकृतपणे प्लॉटिंगही सुरू आहे. तसेच म्हाडा, एमआयडीसी आणि नदीपात्राच्या परिसरातही बांधकामे सुरू आहेत. त्याकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असून केवळ टपºया हातगाड्या आणि पत्राशेडवर कारवाई केली जात आहे.आता तरी बांधकामे रोखा, कारवाईकडे दुर्लक्षमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवड येथील कार्यक्रमात शास्ती विषयावर बोलताना ‘अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन करणे योग्य नाही. भविष्यात बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे सांगून नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखा अशा सूचना महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास दिल्या आहेत. मात्र, कारवाईकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष केले जात आहे.चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, आहेरनगर, रावेत, काळेवाडी, थेरगाव, चिखली, तळवडेपरिसरात अनियंत्रितपणे बांधकामे सुरू आहेत. प्राधिकरणाच्या हद्दीत असणाºया बांधकामांना अभय देण्याचे काम केले जात आहे. अनधिकृत बांधकाम पथक हप्ते घेऊन बांधकामांना अभय देत आहे. याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नाही.प्राधिकरण परिसरात कारवाई सुरू करणारप्राधिकरण परिसरात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी स्वतंत्र पथके सुरू केली आहेत. थेरगाव परिसरात आज कारवाई झाली. वाल्हेकरवाडी परिसरातही बांधकामे सुरू आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. डिसेंबर २०१५ नंतर बांधकामे होऊ देऊ नयेत, याबाबत सरकारने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी बांधकामे करू नयेत. पोलीस बंदोबस्त घेऊन मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येणार आहे.- सतीश खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणअनधिकृत बांधकामांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणारनागरिकांनी परवानगी घेऊनच बांधकामे करणे गरजेचे आहे. नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, म्हणून महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकामे निर्मुलन कक्ष सुरू केला आहे. शहरातील विविध भागात अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम तीव्र केली जाणार आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी कडक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देणाºया अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड मनपाप्राधिकरणाकडून केवळ नोटीसच४महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ३९७ (अ)(१)(ब)नुसार नोटीस बजावून गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, बांधकामे पाडून टाकण्याची कारवाई ही २५ टक्केच आहे. महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन पथकांवर सत्ताधाºयांचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर असल्याने कारवाई होण्याचे प्रमाण कमी आहे. मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असताना त्यावर कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. वर्षभरात अवैध बांधकामे केल्याप्रकरणी तब्बल पावणे तीनशे गुन्हे दाखल केले आहेत. जानेवारी ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तीन हजार ७०७ जणांना नोटीस दिली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालखंडात अवैध बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. त्यांचे क्षेत्रफळ ८० हजार ८१३ चौरस मीटर आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून केवळ नोटीसा देण्याचे काम सुरू आहे.