पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांची तहान मावळ तालुक्यातील पवना धरणातील पाण्यातून भागविली जाते. मात्र, धरणातून थेट भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा महापालिकेच्या प्रयत्नाला १५ वर्षांपासून खीळ बसली आहे. शासनाने स्थगिती उठवून दोन वर्षे उलटली, तरी बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प रखडलेलाच आहे. आतापर्यंत महापालिकेत आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांनी या प्रकल्पाबाबत केलेले दावे फोल ठरले आहेत.
राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने १५ वर्षांपासून ते काम ठप्प आहे. आतापर्यंत तब्बल २०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण चारशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा खर्च आता तब्बल १०१५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ११ सप्टेंबर २०२३ या प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य शासनाने उठविली. याला आज दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तरीही हा प्रकल्प कागदावरच आहे.
राजकीय तोटे असल्याने प्रकल्प ठप्प?
मावळ लोकसभा मतदारसंघात पिंपरी व चिंचवडसह मावळ विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करून मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेणे सरकारला परवडणारे नाही. या प्रकल्पावरून सर्वच पक्षांच्या पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ तालुक्यात परस्परविरोधी भूमिका आहेत. राजकीय अनास्था असल्याने प्रकल्पाच्या बाजूने कोणीही ठोस बोलत नसल्याचे चित्र आहे.
तत्पर हालचाली सुरू केल्या नसल्याचा आरोप
महापालिकेने भूमिगत जलवाहिनीमधून पवना धरणातून पाणी आणण्याचे नियोजन केले. ते काम एनसीसी इंदू या ठेकेदाराला २००८ मध्ये देण्यात आले होते. कामाचा खर्च ३९८ कोटी रुपये होता. योजनेसाठी निगडी, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी ३४.७११ किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. शहर हद्दीतील ६.४० किलोमीटर अंतरापैकी ४.४० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०११ला पूर्ण झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम ९ ऑगस्ट २०११ पासून बंद आहे. राज्य सरकारने या कामाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२३ला राज्य सरकारने पवना जलवाहिनीवरील स्थगिती उठवली. त्याला दोन वर्षे होऊनही महापालिका प्रशासनाने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तत्पर हालचाली सुरू केल्या नसल्याचा आरोप होत आहे.
शेतीला पाणी मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध
मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची शेती पवना नदीवर अवलंबून आहे. पावसाळा सोडल्यास ऑक्टोबर ते मे महिन्यांदरम्यान पवना नदीतून वाहणाऱ्या पाण्यावर शेती केली जाते. पवना धरणातून भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवल्यास नदीमध्ये पाणी सोडले जाणार नाही, असा शेतकऱ्यांची धारणा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास विरोध आहे.
अनेक भागांत पाणीटंचाईच्या तक्रारी
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मूलभूत सुविधांसह पाणीपुरवठा करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणी दिले जात आहे. तर, शहरातील अनेक भागांत पाणीटंचाईच्या तक्रारी कायम आहेत. उन्हाळ्यात त्यात मोठी वाढ होते. पवना धरणातून सोडलेले पाणी रावेत येथील पवना नदीच्या बंधाऱ्यातून उचलले जाते. दररोज ५२० एमएलडी पाणी घेतले जाते. ते शुद्ध करून संपूर्ण शहराला पुरविले जाते. शहराची पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता थेट नदीतून पाणी उचलल्यामुळे पाणी कमी होत आहे. पाण्याचा दर्जाही चांगला राहत नाही. बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास तब्बल १०० एमएलडी पाण्याची बचत होऊ शकते. तितके पाणी अतिरिक्त शहराला मिळणार आहे.
वाढत्या पिंपरी-चिंचवड शहराला पाण्याची गरज आहे. त्याकरिता राज्य सरकाने स्थगिती उठल्यानंतर पवना भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा तयार केला आहे. तो आराखडा मुंबईतील आयआयटीकडून तपासून त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पास राज्य तसेच, केंद्र सरकारची परवानगी आणि निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा केला जात आहे. सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर नव्याने निविदा काढली जाईल. - प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका