तळेगाव दाभाडे : पालकमंत्र्यांनी धरले अधिकाऱ्यांना धारेवर

शासनाच्या सर्व योजना एकत्र करून मावळ तालुक्यातील वने आणि जलसंवर्धनाचे काम जून अखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना पालक मंत्री गिरीश बापट यांनी विविध खात्याच्या अधिका-यांना दिल्या. मात्र उपस्थित अधिकाºयांकडे याबाबत कोणतेच ठोस नियोजन व माहिती नसल्याचे निदर्शनास येताच मंत्र्यांनी अधिका-यांची झाडाझडती घेतली.

तळेगाव दाभाडे  - शासनाच्या सर्व योजना एकत्र करून मावळ तालुक्यातील वने आणि जलसंवर्धनाचे काम जून अखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना पालक मंत्री गिरीश बापट यांनी विविध खात्याच्या अधिकाºयांना दिल्या. मात्र उपस्थित अधिकाºयांकडे याबाबत कोणतेच ठोस नियोजन व माहिती नसल्याचे निदर्शनास येताच मंत्र्यांनी अधिकाºयांची झाडाझडती घेतली. माहिती घ्या, एकत्रित नियोजनाचा आराखडा लेखी सादर करा आणि लोकांना विश्वासात घेऊन कामाला लागा, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.मावळ तालुका आणि तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या विकासकामांबाबत नगर परिषदेच्या सभागृहात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी आमदार संजय भेगडे, नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे, उपनगराध्यक्ष सुनील शेळके, पीएमआरडीचे आयुक्त किरण गित्ते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, प्रांत अधिकारी सुभाष भागडे, तहसीलदार रणजित देसाई, पंचायत समितीचे सभापती गुलाबराव म्हाळसकर, उपसभापती शांताराम कदम, नगरसेवक, नगरसेविका आणि वन व जलसंधारण खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.पावसाळ्यात जलसंधारणाबाबत विविध विभागांनी करावयाच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर तालुक्यातील ३२ पैकी सहा तळ्यांतील गाळ काढणे व पाणीसाठा करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी व यंत्रसामग्री यासाठी पीएमआरडीए व जिल्हा परिषदेने समन्वयातून काम करण्याच्या सूचना बापट यांनी या वेळी केल्या. त्यासाठी अधिकाºयांनी लोकांना विश्वासात घेऊन लोकसहभागातून कामाचे नियोजन युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश दिले. यावर्षी तळेगाव दाभाडे, बऊरवाडी व उर्से येथील तलावाची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे तर वडगाव मावळ, मुंढावरे आणि नवलाख उंब्रे येथील तलावाच्या सक्षमीकरणाचे काम जिल्हा परिषदेकडे वाटून देण्यात आले.सोमाटणे फाटा ते तळेगाव गावभागास जोडणाºया रस्ता १८ मीटर रस्ता रूंदीकरणाचा असून त्यासाठी डीपीडीसीने ५० लाख निधी दिल्याचे आमदार भेगडे यांनी सांगितले. रस्त्याचे काम एका महिन्यात पूर्ण होईल त्यासाठी पणन मंडळाने देखील जागेची मंजुरी दिल्याचे ते म्हणाले. जुन्नरच्या धर्तीवर मावळ तालुक्याला देखील पर्यटनाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आमदार संजय भेगडे यांनी केली. किरण गित्ते यांनी पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात १८०० अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती दिली. ती देखील पाडण्यात येणार आहेत. प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय कोणीही इमारती बांधू नयेत़ तसेच बांधकाम परवानगी सात दिवसांत देण्याची आणि भोगवटा प्रमाणपत्र ३० दिवसांत देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. तळेगाव नगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलात पीएमआरडीएने विभागीय तालुकास्तरावरील कार्यालयासाठी जागेच्या मागणीचे पत्र देण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी गित्ते यांना केली.जिल्हा परिषदेत सेवाहक्क हमी कायदा लागू करण्यात आला असून, सेवा वेळेत न देणाºया अधिकाºयांवर ५०० ते पाच हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात झाल्याचे सूरज मांढरे यांनी सांगितले. येत्या आठवड्यात त्यासाठी सेवा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन मोबाईल नंबर सुरू करण्यात येणार आहे.या वेळी मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी शहर विकास कामांचा लेखाजोखा सादर केला. तळेगाव शहर असे चकाचक करा की राज्यातील इतर नगरपालिकांनी त्याकडे आदर्श विकसित शहर म्हणून बोट दाखवले पाहिजे, अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. तळेगावातील तळेविकास, रस्ते, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, रेल्वे अंडरपास आणि विविध विकासकामांबाबत या वेळी त्यांनी आढावा घेतला.प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन पक्षप्रतोद सुशील सैंदाणे यांनी केले. आभार उपनगराध्यक्ष सुनील शेळके यांनी मानले.माहितीची कागदपत्रे : कार्यालयात ठेवली-तालुक्यातील ३२ तळ्यांच्या माहितीची कागदपत्रे कार्यालयात आहेत, असे उत्तर देणाºया जलसंधारण व सिंचन विभागाच्या अधिकाºयाला फटकारत पालकमंत्र्यांनी कागदपत्रे तिथे काय पूजायला ठेवली आहेत का? असा सज्जड जाब विचारला.-आढावा बैठक सुरू होऊन २० मिनिटांनंतर तिचा सभावृत्तांत कोणत्याही खात्याकडून लिहिला जात नसल्याचे मंत्र्याच्या लक्षात आले. त्यावर त्यांनी अधिकाºयांना फैलावर घेतले. येत्या दोन दिवसांत सर्व विभागांचा सभावृत्तांत लेखी सादर करण्याची सक्त ताकित त्यांनी दिली.-नगरपालिकेला देखील सेवाहक्क हमी कायदा लागू असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. नगरपालिकेत नगररचनाकाराचे पद गेले चार महिने रिक्त असून जर शहराचा विकास करायचा असेल तर चांगला सक्षम अधिकारी द्यावा, अशी मागणी केली.