प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिका-यांवर कारवाई करा, सफाई कामगार प्रश्न

सफाई कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवणाºया अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत.

पिंपरी - सफाई कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवणाºया अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. कारवाईची माहिती कळवावी, असेही आदेश दिले आहेत.पिंपरी - चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सागर चरण यांनी याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीकडे सुमारे ६०० सफाई कर्मचाºयांकडून दहा महिन्यांत तब्बल १४० तक्रारी आल्या. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याया मंत्रालयाने याची दखल घेत महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली. तसेच, सफाई कामागरांच्या समस्या ३० दिवसांत मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. मात्र, दिलेल्या मुदतीत सफाई कर्मचाºयांच्या समस्यांवर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. या तक्रारींना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ‘केराची टोपली’ दाखविली.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याया मंत्रालयाने दिशाभूल व कामचुकारपणा केल्याबद्दल कार्यकारी आरोग्य अधिकाºयांवर कारवाईचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी कारवाई करण्यासाठी सहायक आयुक्तपदी बढती दिली आहे. आता राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने अधिकाºयांवर केलेल्या कारवाईची माहिती कळवावी, असेही आदेश दिले आहेत.१आजही महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाºयांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हातमोजे, गमबुट, बारा साबण, सहा मोठे हातरुमाल, दरमहा दोन झाडू नियमितपणे दिले जात नाहीत. पावसाळा संपल्यावर हिवाळ्यामध्ये रेनकोटचे वाटप करण्यात आले. आता हिवाळ्यातील स्वेटर उन्हाळ्यात मिळेल, अशी परिस्थिती आहे. महिला सफाई कर्मचाºयांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि ‘चेंजिंग रुम’ उपलब्ध नाही.२तक्रारकर्त्या महिलांना अधिकारी अवमानकारक वागणूक देतात. सफाई कर्मचाºयांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जात आहे. पदोन्नती, अनुकंपा, वारसा नियुक्ती रखडली आहे. निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविल्या आहेत. सफाई कर्मचारी ‘ त्यांचे पुनर्वसन कायदा २०१३ चे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. २५० हून अधिक कर्मचाºयांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवले आहे.३शासन धोरणाच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांचा दरमहा १ तारखेला पगार होणे अपेक्षित असताना वेळेवर पगार दिला जात नाही. घाण भत्ता, गणवेश शिलाई भत्ता देण्याकामी चालढकल केली जात आहे. याबाबतच्या सुमारे १४० हून अधिक तक्रारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केल्या. दहा महिने पाठपुरावा करुनही आयुक्तांनी दाद दिली नाही. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने लेखी पत्र आयुक्तांना पाठविल्याचे अ‍ॅड. सागर चरण यांनी सांगितले.