पिंपरी महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करणार 

महापालिका क्षेत्रातील नोंदणी न केलेल्या आणि वाढीव अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांचे, मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांना स्वयं घोषणापत्र यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला जाणार दावे निकाली काढून करवसूली वाढविण्यावर भर राहणार

पिंपरी : महापालिका क्षेत्रातील नोंदणी न केलेल्या आणि वाढीव अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांचे, मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार असून येत्या पंधरा दिवसात स्वयं घोषणापत्र देण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे, पंधरा दिवसानंतर नोंदणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, टॅक्स बुडविणाऱ्यांचा शोध घेणार आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी असताना त्यांनी नोंदणी न झालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ८० हजार नवीन मिळकती सापडल्या होत्या. त्यानंतर काही वर्षांत मिळकतींचे सर्वेक्षण झाले नाही. दरम्यान आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पाणी पट्टी आणि मिळकत करवाढ करू नये, या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना दिले आहे. कर वाढ करण्याऐवजी नोंद न झालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करावे, नोंदणी करावी, त्यातून मिळकत कर विभागाचे उत्पन्न वाढवावे, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी आज माध्यमांना करवाढीविषयीची भूमिका विशद केली. आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, ह्यह्यटप्या टप्याने करवाढ करावी, अशी प्रशासनाची सूचना असते. करवाढ प्रस्तावित असली तरी याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण सभा घेईल. मिळकतींचे सर्वेक्षण २०१२ मध्ये करण्यात आले होते. त्यामध्ये नोंदणी नसलेल्या मिळकती सापडल्या होत्या. त्यांची नोंदणी करून मिळकत कर प्रणालीत त्यांना आणले आहे.याच धर्तीवर महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.   टॅक्स बुडविणाऱ्यांचा शोध घेणार आहे. मिळकत बांधली पंरतू पूर्णपणे नोंद केली नाही. तसेच अर्धवट नोंदणी केली. अशा अधिकृत आणि अनधिकृत दोन्ही प्रकारातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तसेच निवासी बांधकाम परंतु त्याचा वापर व्यावसायिक केला जात असेल, अशाही मिळकती शोधणार आहेत. नागरिकांना स्वयं घोषणापत्र यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला जाणार असून त्यानंतर महापालिकेच्या पथकांच्या वतीने शोध घेतला जाणार आहे, असेही आयुक्त म्हणाले.मिळकत कर न भरणाऱ्यांना नोंटीसा दिल्या आहेत. तसेच कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत, तसेच मिळकत कर वसूली पथकांना हवे ते मनुष्यबळ दिले जाणार आहे, तसेच मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असणारी आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत वकिलांच्या पॅनेलशी चर्चा केली आहे, दावे निकाली काढून करवसूली वाढविण्यावर भर राहणार आहे, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.