पिंपरी : अपंगांसाठी विविध योजना राबवितानाच त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलेला तीन टक्के निधी त्यांच्याचसाठी खर्च करण्याचे आदेश शासनातर्फे दिले आहेत. त्यात कसूर करणार्‍या आणि हा निधी अन्यत्र खर्च करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याच्या नगर विकास विभागातर्फे दिला आहे.केंद्र शासनाने अपंग व्यक्ती अधिनियमानुसार ‘समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग’ हा १ जानेवारी १९९६ पासून लागू केला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील अपंग अर्थात दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी कामांसाठी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत ३० आॅक्टोबर २०१०च्या निर्देशानुसार कळविले आहे. त्यानंतर नागरी भागातील दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कोणत्या प्रयोजनानिमित्त हा निधी खर्च करावा? याबाबत, हा निधी अन्य कोणत्याही कारणास्तव न खर्च करता दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्याची दक्षता संबंधित स्थानिक संस्थांना घेण्याबाबत २८ आॅक्टोबर २०१५ला सूचनाही दिल्या. या संदर्भात राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग बांधवांच्या अडचणींबाबत ११ जुलै २०१७ रोजी एक बैठक घेतली.या बैठकीमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला निधी खर्च केला जातो का किंवा कशापद्धतीने? याबाबत आढावा घेण्याच्या सूचना नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्तांना दिल्या. मात्र, हा निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवणे, तो त्याच कामासाठी खर्च करणे याची पूर्तता होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. तसेच या निधीचा वापर अन्य कारणांसाठी होत असल्याच्या तक्रारीसुद्धा शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी बैठक घेतली. त्यामध्ये दिव्यांगांच्या न्याय हक्कासाठी अपंग व्यक्ती अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, तसेच त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या तीन टक्के निधीचा वापर त्यांच्यांसाठीच करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
अशा सूचना...महापालिका व नगरपालिकांनी तीन टक्के निधी राखीव ठेवावा.आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी यांनी तीन टक्के निधी खचार्बाबत वर्षाच्या प्रारंभी मायक्रो प्लॅनिंग करावे.या निधीचे पुनर्विनियोजन करता येणार नाही व हा निधी रद्दही होणार नाही.प्रत्येक महापालिकेतर्फे दिव्यांगांचे विषय हाताळण्यासाठी एका उप आयुक्ताची नियुक्ती करावी.सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायती, महापालिका यांनी निधी खर्चाचा आढावा महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत घ्यावा.
सविस्तर अहवाल नगर विकास विभागाला सादर करावा.