सत्ताधारी भाजपाकडून राजकारण : संतपीठावर येणार प्रशासकीय राज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिखली येथे उभारण्यात येणाऱ्या संत तुकाराममहाराज संतपीठाची निर्मिती होणार असून, त्यावर एकूण नऊ सदस्यांपैकी सहा सदस्य हे प्रशासकीय असणार आहेत.

- विश्वास मोरेपिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिखली येथे उभारण्यात येणाऱ्या संत तुकाराममहाराज संतपीठाची निर्मिती होणार असून, त्यावर एकूण नऊ सदस्यांपैकी सहा सदस्य हे प्रशासकीय असणार आहेत़ संतसाहित्याचे अभ्यासक अध्यक्ष असणे अपेक्षित असताना सत्ताधारी भाजपाने ही समिती प्रशासकीय करण्याचा घाट घातला आहे. संतपीठावरून राजकारण सुरू झाले आहे.भागवत धर्मातील वारकरी संप्रदायातील भागवत धर्माचा प्रसार व प्रचार व्हावा, वारकरी संप्रदायाचे पारंपरिक शिक्षण जनसामान्यांना मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ‘संतपीठ’ उभारण्यात येत आहे. संत तुकाराममहाराज वैकुंठाला जाताना जिथे टाळ पडले, अशी धारणा असणारे गाव म्हणजेच चिखली होय. टाळगाव चिखलीत राज्यातील पहिले ‘जगद्गुरू संत तुकाराममहाराज संतपीठ’ उभारण्याचा निर्णय राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता असताना घेतला होता. चिखलीतील प्रभाग क्रमांक १ मध्ये उभारण्यात येणाºया या संतपीठाला १३ मे २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित १ हेक्टर ८० गुंठे एवढी जागा महापालिकेला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.असे मिळणार शिक्षणसंतपीठामध्ये निवासी स्वरूपाचे, प्राथमिक शाळेपासून ते उच्च पदवीपर्यंतचे केवळ संतसाहित्यावर आधारित शिक्षण दिले जाणार आहे. येथे वसतिगृह, सभागृह, अभ्यासवर्ग आदींचा समावेश असणार आहे. येथील शाळेमध्ये सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश असून, हे संतपीठ मराठी माध्यमातून शिक्षण देणारे असणार आहे. महापालिकेतर्फे उभारण्यात येणारे हे संतपीठ आणि त्या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.लोकप्रतिनिधींना डावललेसंतपीठाची निर्मिती करताना महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना डावलले आहे. एकूण नऊ सदस्यांची समिती असून, त्यात पाच सदस्य हे महापालिका अधिकारी असणार आहेत. तर आयुक्त हे पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहेत. श्रावण हर्डीकर हे अध्यक्ष असून, प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी ज्योत्सना शिंदे, मुख्य लेखापाल जितेंद्र कोळंबे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक पराग मुंडे हे सचिव व कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर हे सदस्य असणार आहेत. संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, ह.भ.प. राजू ढोरे (महाराज), माजी अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे, स्वाती मुळे हे सदस्य असणार आहेत. या समितीत महापौर, विरोधीपक्षनेते आणि गटनेते यांना डावलण्यात आले आहे. राष्टÑवादीच्या कालखंडात मंजुरी मिळालेले संतपीठ प्रत्यक्षपणे भाजपाच्या कालखंडात सुरू होणार आहे. त्यामुळे राष्टÑवादीला श्रेय मिळू नये, म्हणून भाजपाने लोकप्रतिनिधींना डावलण्याची खेळी केली आहे. राजकीय श्रेयवाद टाळण्यासाठी भाजपाची खेळी असल्याची टीका होत आहे.संतपीठासाठी कंपनी सचिव नियुक्त करण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला आहे. कंपनी सेक्रेटरी म्हणून सतीश लुंकड यांना नियुक्त केले आहे. नवीन समिती विधी समितीमार्फत महापालिका सभेकडे मान्यतेकामी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर झालेल्या अन्यायावर सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक तोंड उघडणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.संतपीठाचा प्रमुख अभ्यासकच हवासंतपीठाचे अध्यक्ष हे आयुक्त असणार आहेत. वास्तविक विद्यापीठ किंवा संतपीठाचा अध्यक्ष हा संत साहित्याचे जाणकार आणि अभ्यासक असतात. महापालिकेने निर्माण केलेल्या समितीवर प्रशासकीय अधिकाºयांचा भरणा सत्तर टक्के असून, केवळ तीस टक्के संतसाहित्याचे अभ्यासक आहेत. या समितीत संत साहित्याचा दूरदूरपर्यंत संबंध नसलेल्यांची संख्या सहा आहे. तर माजी अतिरिक्त आयुक्त शिंदे यांना समितीवर घेण्याचे गौडबंगाल काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे संतपीठाचा खेळखंडोबा तर होणार नाही ना? संतपीठाचे भवितव्य अंधारात असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्टÑ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. मोरे यांची निवड झाली असताना संतपीठाच्या समितीवर त्यांना सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. संतपीठाचे प्रमुख हे संतसाहित्याचे अभ्यासक हवेत, अशी मागणी सुजान नागरिकांमधून होत आहे.वाढीव खर्चास मंजुरीसंतपीठाच्या इमारत बांधकामासाठी महापालिकेतर्फे ४० कोटी ६१ लाख रुपयांची निविदा मागविली. बी. के. खोसे यांनी ११.१६ टक्के जादा, व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी १४.७० टक्के जादा, तर एस. एस. साठे यांनी १६ टक्के जादा दराने निविदा सादर केल्या. बी. के. खोसे यांनी सादर केलेली वाढीव दराची निविदा स्वीकारण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.