पिंपरी-चिंचवडकरांनी अनधिकृतची चिंता करू नये - मुख्यमंत्री

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी सरकारने कायदा केला. न्यायालयाने काल जो निर्णय दिला तो आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणासाठी होता. पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी चिंता करू नये, न्यायालयाच्या आधारानेच बांधकामे नियमित होणार आहेत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी सरकारने कायदा केला. न्यायालयाने काल जो निर्णय दिला तो आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणासाठी होता. पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी चिंता करू नये, न्यायालयाच्या आधारानेच बांधकामे नियमित होणार आहेत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अटल संकल्प महासंमेलन निगडी प्राधिकरणातील मदनलाल धिंग्रा मैदानावर शनिवारी झाले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महासंमेलनात ते बोलत होते. व्यासपीठावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पालकमंत्री गिरीश बापट, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, महापौर राहुल जाधव, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अमर साबळे, भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, मावळचे आमदार बाळा भेगडे, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन पटवर्धन, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, आमदार बाबूराव पाचर्णे, स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड आदी उपस्थित होते. पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी स्वागत केले. महापौर राहुल जाधव यांनी आभार मानले.शिरूर आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघ भाजपाला मिळायला हवा, असा दावा आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला.‘‘आम्ही भाजपा सोडणार या आवई उठविल्या जात आहेत. मी आणि भाऊ आम्ही तात्पुरते भाजपात आहेत, असा अपप्रचार केला जात आहे.बदनामी करण्याचे राजकारण करू नका, गाठ पैलवानाशी आहे. माझ्याकडे सर्वांच्या कुंडल्या आहेत. वेळ पडल्यास बाहेर काढू, असा इशारा आमदार महेश लांडगे यांनी दिला.अटल कार्यकर्ता संमेलनातील गर्दीने मदनलाल धिंग्रा मैदान खचाखच भरले होेत. संमेलनात सुरुवात होताच ‘संमेलनाच्या फलकाला फुगे बांधलेले होते. पाहुण्यांनी हे फुगे हवेत सोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही काळ ते फुगे हवेत उडालेच नाहीत.न्यायालयाचा निर्णय हा आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातील मुंबईची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री काय बोलणार? याबाबत उत्सुकता होती. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी सरकारने कायदा केला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकाम धारकांनी चिंता करू नये. न्यायालयाकडून काही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारनेदक्षता घेतली होती. कालचा न्यायालयाचा निर्णय हा आरक्षितजागेवरील बांधकामांविषयी होता. आरक्षणाच्या जागेवरील बांधकामे नियमित करताना जागा देणे आवश्यक आहे. पिंपरीतील बांधकामे नियमित होणार आहेत.’’