पिंपरी - चिंचवड प्राधिकरण क्षेत्रात आता महापालिका देणार बांधकाम परवानगी

प्राधिकरणाचे पंख छाटण्याची ही पहिली पायरी आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

ठळक मुद्देकामगारांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि कारखान्याजवळ  त्यांची निवासाची सोय होणे आवश्यक गेल्या पंधरा वर्षांत बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे नवीन गृृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीतराज्य सरकारने प्राधिकरणासंदर्भात महत्वाचा घेतला निर्णय

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पंख छाटण्याचे काम सुरू झाले असून प्राधिकरण क्षेत्रातील नवीन बांधकामांच्या परवानगीचे अधिकार महापालिकेस असणार आहेत. याबाबतचा आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सह सचिव श्री. दि. लांडगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रासाठी असणारा टीडीआर लोड करता येणार आहे. महापालिकेचे उत्पन वाढणार आहे.  पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात एमआयडीसी, प्राधिकरण आणि महापालिका असे तीन विकसन प्राधिकरण आहेत. त्यामुळे तिन्हींचा मेळ घातला जात नसताना सर्वांगिण विकासात अडथळे येत आहेत. पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने वाढत असताना कामगारांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि कारखान्याजवळ  त्यांची निवासाची सोय होणे आवश्यक होते. त्यामुळे  पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ११३ (२) अन्वये पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना दि. १४ मार्च १९७२ रोजी केली होती.  नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध व सर्वांगिण विकास करणे,  विकसित झालेले जमिनीचे भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक ,वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे असा उद्देश होता. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे नवीन गृृहप्रकल्प निर्माण झाले नाहीत. त्यामुळे कामगार कष्टकरी वगासार्ठी निर्माण केलेल्या प्राधिकरणाचा उद्देश सफल झाला नव्हता. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्त करून महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी मागणी अनेक वर्षांपासून होऊ लागली आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने प्राधिकरणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना नगरविकास विभागाने १३ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये बांधकामाविषयीचे अधिकार महापालिकेस दिले आहेत. असे नमूद केले आहे. प्राधिकरणाचे पंख छाटण्याची ही पहिली पायरी आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे...........................  असा आहे आदेश१) प्राधिकरणाच्या मालकीच्या आणि विकास प्राधिकरण म्हणून  स्वत विकास करणार आहे, अशा क्षेत्रासाठी मर्यादित कारणांपुरते प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. प्राधिकरणास स्वतचे प्रकल्प विकसित करताना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. त्यांच्या प्रकल्पांचा विकास प्राधिकरण करू शकते.२) महापालिका क्षेत्रातील प्राधिकरणाच्या मालकीच्या आणि प्राधिकरण विकसक म्हणून संबंधितांना भाडेपट्टयाने वितरित केल्या असतील अशा क्षेत्राकरिता पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहणार नाही. अशा क्षेत्राकरता प्राधिकरणाने जागा वितरित करतेवेळी नमूद केलेल्या अटीशर्तींना अधीन राहून पिंपरी-चिंचवड महापालिका हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहणार आहे.[8:09 ढट, 9/17/2019] श््र२ँ६ं२ टङ्म१ी र्र१: व्यायामशाळांना सेवा शुल्क न देण्याचा निर्णय