पिंपरी : ‘आम्ही रितसर जागा खरेदी केली. त्यानंतर कोट्यवधी रुपये खर्च करून घरे बांधली. आमच्या डोळ्यांदेखत या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आला. क्षणात आमचे स्वप्न बेचिराख झाले’, असे सांगत चिखलीतील कारवाई झालेल्या बांधकामधारकांकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला. महापालिका अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोपही संबंधित रहिवाशांनी केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील ३६ बंगले शनिवारी पाडण्यात आले. त्यावेळी या बांधकामधारकांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचे सांगत विकसकाने तशी कागदपत्रे दाखवली. त्यामुळे आम्ही रितसर जागा खरेदी केली. त्याचा दस्त केला. त्यानंतर बांधकामाची परवानगी नसताना महापालिकेचे अधिकारी म्हणाले, तुम्ही बांधकाम करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ले, शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा आणि ५० हजार ते एक लाख रुपये घेऊन जायचा. तुम्ही बांधकाम करा, माझी परवानगी आहे, असे तो सांगायचा. त्यामुळे आम्ही घरे बांधली. त्याचवेळी महापालिकेने कारवाई केली असती तर घरे उभी राहिली नसती, असे कारवाई झालेल्या बांधकामधारकांनी सांगितले.
आम्हाला रस्त्यावर आणले
येथील एक रहिवाशी म्हणाला, ‘‘आमच्या कुटुंबात १४ सदस्य असून आम्ही घर बांधण्यासाठी एक कोटी ३५ लाखांचा खर्च केला. एका दिवसात हे घर जमीनदोस्त झाले. माझ्यावर आता ४७ लाखांचे कर्ज आहे. महिन्याला ६८ हजारांचा हफ्ता जातो. आम्ही काहीही करू पण इथेच राहू, यांनी आम्हाला रस्त्यावर आणले आहे. प्रशासनाने आमची फसवणूक केली. नदीच्या पूररेषेत असते तर मग जागेची खरेदी कशी झाली? आमच्याकडून २०-२० लाख रूपये प्रतिगुंठा घेण्यात आले. त्यावेळी येथे व्यवस्थित प्लॉटिंग केले होते. बॅनर लावलेले होते. विक्रीसाठी जागा निघेपर्यंत प्रशासन काय करत होते?’’
निवडणूककाळात नेत्यांनी आश्वासने दिली
निवडणूककाळात नेत्यांनी आम्हाला आश्वासने दिली होती. तुमच्या घरांना काही होणार नाही, असा शब्द त्यांनी दिला होता. आता आम्ही दोषी कोणाला ठरवायचे? आम्हाला शासनाने दंड ठोठावला आहे. आम्ही दंड कसा आणि कुठून आणून भरायचा, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला.
‘सर्वेक्षण न करताच कारवाई...’कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेने सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून कारवाईची घाई केली. आता मोकळ्या जागेत आम्ही आमचे घरगुती साहित्य ठेवले आहे. विकसकाने आमची फसवणूक केली आहे, त्यांनी आम्हाला आमचे घर द्यावे, अशी मागणीही रहिवाशांनी केली.
अधिकारी व विकासकावर कारवाई होणार?
गट क्रमांक ९० मधील ही जागा निळ्या पूररेषेत असतानाही विकासकाने या जागेवर रहिवाशी झोन असल्याचे दाखवले. प्रत्यक्षात बांधकाम होताना महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावरही कारवाई करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. पण कधी आणि नेमकी काय कारवाई केली जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
...तर महापालिका अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, ‘‘काम सुरू असतानाच नोटीस दिली होती. त्याविरोधात रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर कारवाई केली. महापालिका अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चूक असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई होईल.’’