पिंपरी : महापालिकेच्या लोकसहभाग, महिला केंद्रित अर्थसंकल्पात प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नव्या योजना, प्रकल्पांची घोषणा करण्याऐवजी सध्या सुरू असलेली कामे वेगाने मार्गी लावण्यास प्राधान्य दिले जाईल. सात हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी अर्थसंकल्प स्थायी समिती आणि महासभेपुढे सादर करण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२३-२४ चे सुधारित २०२४-२५ चे मूळ अर्थसंकल्प ई बजेट प्रणालीमधून तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लेखा विभागाकडे सादर केलेल्या आकडेवारीची योग्य छाननी व दुरुस्ती करून वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात रस्ते, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजनांचा समावेश आहे.
प्रशासकच करणार सादर
महापालिका आयुक्त सर्वप्रथम स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर करतात. स्थायी समितीकडून मंजूर होऊन तो नगरसेवकांच्या महापालिका सभेकडे पाठविण्यात येतो. मात्र, सध्या नगरसेवक नसल्याने प्रशासकीय राजवट आहे. स्थायी समिती व महापालिका सभेची मान्यता देण्याचे सर्व अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडेच आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर स्थायी समिती व महापालिका सभेच्या मान्यतेने तो मंजूर करण्यात येईल.
गेल्यावर्षी नव्हती कोणतीही करवाढ
महापालिकेचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ५२९८ कोटींचा, तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ७ १२७ कोटी ८८ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त शेखर सिंह यांनी सादर केला होता. यात कोणतीही करवाढ, पाणीपट्टी वाढ सुचविली नव्हती. त्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळाला होता. यंदा मागील वर्षीसारखीच आस्थापना खर्च, नगररचना, पथदीप व विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, शहर स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, रुग्णालयीन सेवा, दिव्यांग कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण योजना व परिवहन यांच्यावरील तरतूद कायम राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.